ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: 91-94634-74342
ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਇਕ ਪਾਸੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਨੂੰ ਧੜਾਧੜ ‘ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ’ ਦੇਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜ ਲਈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਕੇ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਬਾਂਹ-ਮਰੋੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ।
ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਜਾਵੇਦ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਜ਼ਲੀਲ ਤੇ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸ ਵਕਤ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ਼ਰਤ ਜਹਾਂ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਬੰਦ ਵੱਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੀæਪੀæ ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਸਤੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮੁਖੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਾਂਡੇ ਅਤੇ ਵੰਜ਼ਾਰਾ ਵਰਗੇ ਕਸਾਈ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਦੇ ‘ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ’ ਪੁਲਿਸ ਡੀæਆਈæਜੀæ ਡੀæਜੀæ ਵੰਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਤੀਸਤਾ ਉਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ 2002 ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਗੁਲਬਰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਤਲੋਗ਼ਾਰਤ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਉਸੇ ਥਾਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਕ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਫੰਡ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫ਼ਾਦ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ‘ਧੋਖਾਧੜੀ’ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਦੋ ਦਫਾ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਸ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ, ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਆਡੀਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਬਜ਼ਿਦ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਅਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹੈ।
ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪੌਣੇ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ-ਪੀæ ਚਿਦੰਬਰਮ ਵਰਗੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਵੱਲ ਅੱਖ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝਾਕਦੀ, ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਜ਼ ਕੁਝ ਕਰੋੜ ਦੀ ‘ਧੋਖਾਧੜੀ’ ਮਗਰ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਪੈ ਜਾਣ ਦੀ ਫ਼ੁਰਤੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਮੋਦੀ-ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਬੇਕਸੂਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਹੀ ਲਏ ਹਨ, ਲੱਗਦੇ ਹੱਥ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਵੀ ਨੱਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਕੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਜਾਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਤੀਸਤਾ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ, ਤੀਸਤਾ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫਰਜ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਉਲਝਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਸੱਤਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਮੋਦੀ-ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਜੱਜਾਂ ਉਪਰ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਓ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਤੀਸਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਾਉਣ ‘ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਉਪਰ ਭਗਵੇਂ ਦਬਾਓ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਹੀ ਜੱਜ ਨੇ ਤੀਸਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਸਰਸਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਜੱਜ ਬਦਲੇ ਗਏ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਤੀਸਤਾ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੁਕੁਲ ਸਿਨਹਾ- ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੀਸਤਾ ਗੁਲਬਰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਤਲੋਗ਼ਾਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਚੇਚਾ ਹੱਥ ਲੈ ਕੇ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਲਬਰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿਚ ਤੀਹ ਕੁ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦਸ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਵਾਲੀ ਇਮਾਰਤ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕਤਲੋਗ਼ਾਰਤ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਅਹਿਸਾਨ ਜਾਫ਼ਰੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਛੁਪੇ ਸਨ ਕਿ ਉਥੇ ਉਸ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਾਫ਼ਰੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਅਣਸੁਣੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਮਨੋਰਥ ਅਹਿਸਾਨ ਜਾਫ਼ਰੀ ਦਾ ਕੰਡਾ ਕੱਢਣਾ (ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਆਲੋਚਕ ਸੀ), ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਗਰੋਹਾਂ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਫੂਕ ਦਿੱਤੇ। ਜਾਫ਼ਰੀ ਅਤੇ 69 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚੋਂ ਧੂਹ ਕੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਵੱਢ ਸੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਥੇ ਹੀ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰੋਦਾ ਪਾਟਿਆ (ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰ ਮਾਇਆ ਕੋਡਨਾਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ 96 ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ) ਅਤੇ ਬੈਸਟ ਬੇਕਰੀ (ਇਥੇ ਛੁਪੇ 14 ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ) ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਗੁਲਬਰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਤਲੋਗ਼ਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਫਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ‘ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਜਾਫ਼ਰੀ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਜ਼ਕੀਆ ਜਾਫ਼ਰੀ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਹਜਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਅਪਰੈਲ 2009 ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਐਸ਼ਆਈæਟੀæ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ) ਵਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜੁਟਾਏ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਹਕਾਰਤ ਨਾਲ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਕਤਲੋਗ਼ਾਰਤ ਦੇ ਸਰਗਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ; ਜਦਕਿ ਇਹ ਟੀਮ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਗੁਲਬਰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਾਂਡ ਸਮੇਤ ਕਤਲੋਗ਼ਾਰਤ ਦੇ ਨੌਂ ਮੁੱਖ ਕਾਂਡਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਉਪਰ ਹਿੰਸਾ ਦੇ 4000 ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਸਨ। ਐਸ਼ਆਈæਟੀæ ਦੇ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਰਵੱਈਏ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜਾਫ਼ਰੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੋਦੀ, ਤਤਕਾਲੀ ਡੀæਜੀæਪੀæ ਕੇæ ਚੱਕਰਵਰਤੀ, ਤਤਕਾਲੀ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੀæਸੀæ ਪਾਂਡੇ, ਤਤਕਾਲੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਸਮੇਤ 59 ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ 514 ਸਫਿਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜਿਲਦਾਂ ਵਿਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਅਤੇ 10 ਸੀæਡੀæ ਬਤੌਰ ਸਬੂਤ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋ ਤੀਸਤਾ ਤੇ ਸੀæਜੇæਐਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਦੀ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਜਾਫ਼ਰੀ ਦੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਕ ਐਸ਼ਆਈæਟੀæ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਤੀਸਤਾ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਗਏ।
ਐਸ਼ਆਈæਟੀæ ਵਲੋਂ ਕਤਲੋਗ਼ਾਰਤ ਦੇ ਨੌਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤੀਸਤਾ ਨੇ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜਾਫ਼ਰੀ ਨੇ ਤੀਸਤਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਮੇਤ 59 ਮੁਜਰਮਾਂ ਖਿਲਾਫ 2006 ਵਿਚ ਐਫ਼ਆਈæਆਰæ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਗੁਲਬਰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕੋ-ਇਕ ਐਸਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਤਲੋਗ਼ਾਰਤ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸਰਗਨੇ ਵਜੋਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੀਸਤਾ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੀਸਤਾ ਜਿਸ ਐਨæਜੀæਓæ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਪੀਸ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਲੋਂ ਜਦੋਂ ਗੁਲਬਰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬਚੇ ਇਕੋ-ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਇਸ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਾਤਲਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ 2012 ਵਿਚ ਰਾਇਸ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਤੀਸਤਾ ਅਤੇ ਜਾਵੇਦ ਨੇ ਕਤਲੋਗ਼ਾਰਤ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ਼ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਉਪਰ ਪਾ ਕੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਸੀæਜੇæਐਸ਼ ਅਤੇ ਸਬਰੰਗ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਫੰਡ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਗੁਲਬਰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉਪਰ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਚਿੱਠੀ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਤੀਸਤਾ ਅਤੇ ਜਾਵੇਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। 2013 ਵਿਚ ਗੁਲਬਰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਜੁਰਮ ਸ਼ਾਖਾ, ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਜਾਅਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮ ਝੂਠੇ ਹਨ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇਸ ਕਾਰਕੁਨ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੀਸਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵਸੀਹ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।