-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੋੜ ਉਤੇ ਆਣ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਨ ਲੈਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਕੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਸ ਦੇ ਕਈ ਦਾਅਵੇ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਖੋਖਲੇ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਵੀ ਮੰਨਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਸਾਂ।
ਇੱਕ ਉਭਰਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਦਵੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਏਨਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸੇ ਸਿਰਫ ਸੌ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਸ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਜੀਅ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਪੰਦਰਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੌ ਦਿਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਕਰੀਬ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਸੌ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ ਹਨ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਨਾ ਆਉਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਈ ਲੋਕ ਪੁੱਛ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵੀ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਟੀæਵੀæ ਚੈਨਲ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਕਾਲਾ ਧਨ ਸੌ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਕਿੰਨਾ ਫਸਿਆ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਆਉਣ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਇਆ ਸੀ? ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਸ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਚੋਣ-ਟੋਟਕੇ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਹਿਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਹੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਖਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨ ਉਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਵੀ ਇਹੋ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕਹੀਆਂ ਸਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਚੋਣ-ਟੋਟਕੇ ਸਨ, ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਟੋਟਕੇ ਸਮਝਦੇ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਈਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੈਣਗੇ? ਭਾਜਪਾ ਕੁਝ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਰਾਜਸੀ ਪੱਖੋਂ ਉਛਾਲਣ ਪਿੱਛੋਂ ਖੋਖਲੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਆਢਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀਤਨ ਰਾਮ ਮਾਂਝੀ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਰੌਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਂ-ਦਲਿਤ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਦਲਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਪਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਭਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਦਲਿਤ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਿਆ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਉਛਾਲੀ ਗਈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਆਏ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਉਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਕਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਗਲਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੁਆਫੀ ਤਾਂ ਇਸ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਸੱਚ ਲੁਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤਾਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹਿੰਦ-ਚੀਨ ਜੰਗ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਿੰਦ-ਚੀਨ ਜੰਗ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੌਜ ਇਸ ਲਈ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਹੈਂਡਰਸਨ ਬਰੁਕਸ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਗਤ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਗੁਪਤ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਇੱਕ ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇਵਿਲ ਮੈਕਸਵੈਲ ਵਲੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇਰੇ ਸਾਲ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਕਸਵੈਲ ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰ ਵਿਚ ਸੱਚ ਲੁਕਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਲਈ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਮਾਨ ਹਾਲਾਤ ਉਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਓਹਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਕਸਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਦੂਸਰਾ ਮੁੱਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਹੀਰੋ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੈ। ਸੁਭਾਸ਼ ਦਾ ਅੰਤ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਈ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਾਧੂ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭੇਸ ਵਟਾ ਕੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਭਾਸ਼ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਦੇ ਅੰਤ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠੀ ਕਿ ਸੁਭਾਸ਼ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤ ਰਤਨ’ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠ ਪਿਆ ਕਿ ਸਨਮਾਨਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਇਨਾਮ ਲੈਣ ਲਈ ਖੁਦ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ‘ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ’ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੁਣਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕ ਖੜੋਤਾ ਕਿ ਸਨਮਾਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਸੁਭਾਸ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੇ ਨਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਐਵਾਰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਹੀ, ਨਾ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਇੱਕ ਚੁੱਪ ਤੇ ਸੌ ਸੁੱਖ’ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਨਾ ਲਿਆ।
ਹੁਣ ਇਹੋ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਫਾਈਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਾਈਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਬੜਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।
ਕੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਨ? ਜਦੋਂ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ? ਜੇ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ? ਕੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇ।