ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਖੁਦ ਇਕਬਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤੀ ਤਾਰੀਖਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ 721 ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਫੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਾ ਦੇਣਾ ਇਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ‘ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਅਵੱਗਿਆ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਾਂਘੀ ਨੇ ਡੀæਜੀæਪੀæ ਨੂੰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਡੀæਜੀæਪੀæ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਅਹਿਮ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸਾਂਘੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਤੇ ਯੂæਟੀæ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਲੈ ਕੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸਾਂਘੀ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੋਨੂ ਨਾਗਰਾ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਮਾਡਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਤੂਬਰ 2012 ਵਿਚ ਉਸ ਵਿਰੁਧ ਐਨæਡੀæਪੀæਐਸ਼ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੋਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਵਾਰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸਾਂਘੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲਾਤੀ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਬੂਤ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਹਵਾਲਾਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। 721 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਐਸਕਾਰਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਇਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 15 ਹਵਾਲਾਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚਲਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਰਲਣ ਕਾਰਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਕ ਹਵਾਲਾਤੀ 32 ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 20 ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣੇ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਮਾਰਚ ‘ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ।
_____________________________________
ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁੱਖਾ ਕਾਹਲਵਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਿਆਂ ਛੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਮਾਰ ਦੇਣ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਆਏ ਦਿਨ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਆਮ ਗੱਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਉਤੇ ਸੁਆਲ ਉਠਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨਫਰੀ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸੁਆਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਅਜੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੇ ਵੀæਆਈæਪੀਜ਼æ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਉਟੀ ਵਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਾਂਡੋ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਟਾਲੀਅਨਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ।