ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵੱਜਦੇ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ-ਅਜ਼ਮਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਜਿਥੇ ਆਪਣੇ ਖੁੱਸੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਉਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੱਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ।
ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ, 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਛੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ- ਬਠਿੰਡਾ, ਮੁਹਾਲੀ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਮੋਗਾ, ਫਗਵਾੜਾ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਵੋਟਾਂ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ Ḕਦਿਲ ਮਾਂਗੇ ਮੋਰḔ ਵਾਲੀ ਲੀਹ ਉਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲਕੀਰਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਮਲ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਮੱਤਭੇਦ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਾਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮਾਲਵੇ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ- ਮੁਹਾਲੀ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਨਸਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮੋਗਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਭਗਵਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਧਾਰ ਘੱਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮਾਲਵਾ ਵਿਚ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ੋਰ-ਅਜ਼ਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਗ਼ੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਮ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਝੁਕਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰੀ ਬਰੇਕਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਰ ਤੋਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੁਆਬੇ ਤੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਕਾਲੀ, ਭਾਜਪਾਈ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਜਬੂਤ ਹੋ ਕੇ ਉਭਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮੌਕਾ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਮੌਕਾ ਖੁੰਝਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾæ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਾæ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਦੋਹਾਂ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
________________________________________
ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਸਮਝੌਤਾ: ਬਾਦਲ
ਸੰਗਰੂਰ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਕਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਗੀਆਂ। ਧੂਰੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੂਲੋਵਾਲ ਵਿਖੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ‘ਤੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਰਨਗੀਆਂ।
_________________________________
ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਵਿਧਾਨਕ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਨਾਲ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਵਸ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਬੋਝ ਝੱਲਣ ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 129 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਗਲ ਪਿਆ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2013 ਵਿਚ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਘੁਰਕੀ ਕਾਰਨ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਅੱਕ ਚੱਬਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ, ਸੀਵਰੇਜ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ, ਸੜਕੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਯੰਤਰ ਫੇਲ੍ਹ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਚੁੰਗੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਟ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ 11 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 1300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਵੈਟ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿਚੋਂ ਚਲੰਤ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹਨ। ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਮਾਈ ਵਾਲੀ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਦਿ ਲੈ ਸਕਣ। ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭ ਦੇਣ ਜੋਗੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਮਸਾਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਰਬਨ ਰਿਨਿਊਲ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਗਰਾਂਟਾਂ ਨਾ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦਾ ਘਾਟਾ ਝੱਲ ਕੇ ਹੁਡਕੋ ਤੋਂ 1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਹਰ ਇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਹਨ ਜਿਥੇ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ।