ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 6000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈæਡੀæ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਕਰੋੜੀ ਨਸ਼ਾ ਕੇਸ ਦੀ ‘ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ’ (ਪੀæਐਮæਐਨæਏ) ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਅੱਖ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ (ਐਨæਆਰæਆਈæ) ਉਤੇ ਹੈ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਹਿੱਤ ਛੇਤੀ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ‘ਰੋਗੇਟ੍ਰੀ ਲੈਟਰ’ (ਆਰæਐਲ਼) ਜਾਰੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੀæਐਮæਐਲ਼ਏæ ਵਿਸ਼ੇਸ ਅਦਾਲਤ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਜਲਦ ਹੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਉਕਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਹਾਇਤਾ ਹਿੱਤ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਔਲਖ, ਜਗਜੀਤ ਚਾਹਲ ਤੇ ਖਾਸਕਰ ਬਿੱਟੂ ਔਲਖ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਤੇ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਗਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕੋਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾਂਵਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਕਲਮਬਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਖਾਸ ਕਰ ਹਵਾਲਾ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬਾਬਤ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਿੰਕ ਤੇ ਉਥੇ ਸਰਗਰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਮੀ ਤਸਕਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਭੋਲਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਹਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ‘ਸਰਪ੍ਰਸਤ’ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ) ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਐਨæਆਰæਆਈæ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੁੜਿਆ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਐਨæਆਰæਆਈæ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਧੀ ਅਧੀਨ ਜਿਥੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਨæਆਰæਆਈæ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਹੀਂ ਕੁਰਕ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਭਾਰਤ ਮੰਗਵਾ ਸਕਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਨੂਪ ਕਾਹਲੋਂ, ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ, ਔਲਖ, ਚਾਹਲ, ਵਰਿੰਦਰ ਰਾਜਾ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਆਧਾਰਤ ਸਤਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਤਾ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਾਡੀ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਕੇਸ ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਇਕ ਐਫ਼ਆਈæਆਰæ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀæਬੀæਆਈæ) ਦੇ ਇੰਟਰਪੋਲ ਕੋਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ 11 ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਪੁਰਦਗੀ ਲੈਣ ਹਿਤ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਗੌੜੇ ਐਲਾਨਣ ਵਜੋਂ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 11 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ/ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਚ ਲਹਿੰਬਰ ਸਿੰਘ, ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਮਦਨ ਲਾਲ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੂਨਰ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਮੋਦ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਆਉਂਦੀ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੈ।
_________________________________________
ਬਿੱਟੂ ਔਲਖ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ
ਪਟਿਆਲਾ: ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਔਲਖ, ਵਰਿੰਦਰ ਰਾਜਾ, ਸੁਖਜੀਤ ਸੁੱਖਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਹੇਠ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ 20 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਬਿੱਟੂ ਔਲਖ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਫਸਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀæਬੀæਆਈæ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
________________________________________
ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ‘ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ’ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ
ਜਲੰਧਰ: ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਈæਡੀæ ਵਲੋਂ ‘ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ’ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਫ਼ਵਾਹ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਈæਡੀæ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਤਾਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ- ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਠੰਡਲ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਨੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਾਗੇ ਸਨ ਕਿ ਈæਡੀæ ਦੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਈæਡੀæ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਰੰਜਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਰੋਤ ਕੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਰਚੀ ਗਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਟੀæਵੀæ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਮੁਫਾਦ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈæਡੀæ ਵਲੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਜੋ ਖਬਰਾਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਡੈਮੇਜ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਐਨ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਫੈਲ ਗਈ ਕਿ ਈæਡੀæ ਨੇ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਕਈ ਚੈਨਲਾਂ ‘ਤੇ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਵਜੋਂ ਚਲਾਈ ਵੀ ਗਈ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸ੍ਰੀ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਈæਡੀæ ਵਲੋਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।