ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਬਾਰੇ ਨੇਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਈ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਜਥੇਦਾਰ’ ਦੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਇਹ ਅਹਿਮ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਾ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਕੀਤੀ ਲੰਮੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ-1925 ਵਿਚ ‘ਜਥੇਦਾਰ’ ਨਾਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਹੈਡ ਮਨਿਸਟਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦਰਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ਬਦੀ ਅਰਥ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਆਦਿ ਲਈ ਵੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨੇਮ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਐਕਟ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅੰਕਿਤ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਬੰਧਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਵਾਉਣੇ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖਣੇ ਹੀ ਹਨ।
ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਸੰਸਾਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਜਨਰਲ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੀ ਬੀਬੀ ਬੀਰੇਂਦਰਾ ਕੌਰ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ, ਬੀਬੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਯੂæਐਸ਼ਏæ, ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ‘ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਕੀਮ’ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਜਥੇਦਾਰ’ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਮ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਗੈਰ-ਸਿਧਾਂਤਕ ‘ਜਥੇਦਾਰ’ ਨਾਮਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਥਕ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ’ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਥਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਅ ਲਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਥ ਅੱਗੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਪੱਖ ਫੈਸਲੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਇਕਮੱਤ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ’ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਹੀ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਥਕ ਮਸਲੇ ਨਿਰੋਲ ਗੁਰਮਤਿ ਤੇ ਪੰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਲਾਮਬੰਦੀ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦਲਮੇਘ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਿਸ ‘ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ’ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ‘ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ’ ਵਿਚ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਾਦਾ ਵੀ ਸੀ ਪਰ ਜਿਸ ‘ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ’ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।