ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
ਭਾਰਤ ਦੇ 66ਵੇਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ Ḕਲਾਂਘਾ ਭੰਨ’ ਕਾਮਯਾਬੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦੁਵੱਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਭਰਮਾਊ ਤੇ ਕੀਲਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲਿਆ ਹੈ।
ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਲੋਂ ਉਸੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਂਗਲਾਂ ‘ਤੇ ਗਿਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਗਰੀ ਯਾਰਾਂ ‘ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਹਿੱਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਂਝੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਤਾਬਿਆਦਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂæਪੀæਏæ ਹਕੂਮਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੰਕੋਚ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਉਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਦੁਵੱਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਨਾਟਕ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰ-ਤੱਤ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵਾਚਣ ‘ਤੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰੀ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਪਿਛਾਖੜੀ ਧੁਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜੀ ਸਮਾਨ ਲਈ ਮੰਡੀ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਮਨਹੂਸ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਰਾਜ ਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਧੁਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਸਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਅਮਰੀਕੀ ਸਟੇਟ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮੁੱਕ ਖ਼ਾਨਾਜੰਗੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋਟੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਜੰਗਬਾਜ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਧਿਰ ਬਣਨਾ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਏਸ਼ਿਆਈ ਪ੍ਰਸੰਗ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਚੀਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਤਣਾਓਪੂਰਨ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਬੇਸ਼ਕ, ਚੀਨ ਵੀ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਲੋਟੂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂ-ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਆਪੋ ਵਿਚ ਮੰਡੀਆਂ ਵੰਡਣ ਲਈ ਤਿੱਖੇ ਖਹਿ-ਭੇੜ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਹ ਉਭਰਦੀ ਸੀ/ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੁਵੱਲੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਅਮਨ ਦੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਤੈਅ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਬਿਆਦਾਰ ਖ਼ਾਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਲਈ ਬੇਅਸੂਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਕਬੂਲ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਧਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਉਕਸਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਓਬਾਮਾ-ਮੋਦੀ ਸਿਖ਼ਰ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ‘ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਲਫ਼ਾਜ਼ੀ ਵੀ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਲੁਕੋਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਸਾਵੀਂ ਹੈਸੀਅਤ ਵਾਲੀ ਵਾਰਤਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਇਕ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੁਪਰ-ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਇਕ ਨਵ-ਬਸਤੀਆਨਾ ਰਾਜ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਅਸਾਵੀਂ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੇ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੀਲ-ਹੁੱਜਤ ਪਿੱਛੋਂ ਕਬੂਲਣ ਵਾਲੇ ਪਿਛਲੱਗ ਤਾਬਿਆਦਾਰ ਦੀ ਸੀ। Ḕਸਾਂਝੀ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ’ ਅਤੇ Ḕਦੋਸਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ’ ਦੋਹਾਂ ਅਹਿਦਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ-ਸਨਅਤੀ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਕੱਸ ਕੇ ਨਰੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ Ḕਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ Ḕਮੇਡ ਇਨ ਯੂæਐੱਸ਼ਏæ’ ਦੀ ਮੰਡੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਓਬਾਮਾ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ Ḕਪੂਰਬ ਨੂੰ ਧੁਰਾ’ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਉਪਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਉਸ ਵਲੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਥਾਪ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਮਨੋਰਥ ਚੀਨ ਦੀ ਆਰਥਕ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੱਖਣ ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਦਾ ਵਧਣਾ ਖ਼ੁਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰੀ ਵਿਸਤਾਰਵਾਦੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਨ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਲਾਲਸਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਦੀ Ḕਪੂਰਬ ਉਪਰ ਧਿਆਨ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਸੇਧਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਸਰਦਾਇਕ ਬਣਾਉਣਾ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਤਰਜੀਹੀ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਭੂਟਾਨ, ਨੇਪਾਲ, ਜਪਾਨ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਉਪਰੋਥਲੀ ਦੌਰਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਮਨਸ਼ਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਧੁਰੇ ਦੇ ਪਿਛਲੱਗ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਵਿਸਤਾਰਵਾਦ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੱਗ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਦੀ ਦੂਰਗਾਮੀ ਯੁਧਨੀਤਕ ਵਿਉਂਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ Ḕਕੁਦਰਤੀ ਸੰਗੀ’ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨਗੀ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੂੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਲਾਹਾ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ‘ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਪਰ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਯੂæਐਨæ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸੀਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਲੈਣ ਦੀ ਸੋਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਦੁਵੱਲੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ Ḕਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਧੁਰਾ ਬਣਾਉਣ’ ਦੀ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ Ḕਐਕਟ ਏਸ਼ੀਆ’ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਵਿਚੋਂ Ḕਏਸ਼ੀਆ-ਪੈਸਿਫਿਕ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝੀ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ’ ਅਤੇ Ḕਹਿੰਦ-ਅਮਰੀਕਾ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਐਲਾਨਨਾਮਾ’ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਅਹਿਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿਚ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨੀ ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਪਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਤਿੰਨ-ਧਿਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਦੀ ਦੱਸ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਓਬਾਮਾ-ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਵਿਚ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੀਨ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਚੀਨ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਧਾਰੇ-ਪਸਾਰੇ ਲਈ ਘੇਰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਦੋਵੇਂ ਇਕਮੱਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
Ḕਅਮਰੀਕੀ-ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਚੌਖਟਾ 2015′ ਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਸਮਝੌਤਾ ਚੀਨ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਸੰਦ ਹੈ। ਜੋ ਉਸ ਦਸ ਸਾਲਾ ਸਮਝੌਤੇ Ḕਡਿਫੈਂਸ ਚੌਖਟਾ 2005′ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ‘ਚ ਮੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ 2006 ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜੀ ਦਖ਼ਲ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਉਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਸੂਖ਼ ਕਿਸ ਕਦਰ ਵਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਇਕ ਮਨੋਰਥ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ।
ਚੀਨ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਲਮੀ ਚੌਧਰ ਦੀ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਦੀ ਬੇਹਯਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜਪਾਨ ਨਾਲ ਫ਼ੌਜੀ ਧੁਰਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ Ḕਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ’ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਵਾਰਤਾ ‘ਚ ਇਹ ਮੋਦੀ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਪਾਨ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਚਾਰ-ਧਿਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵਧੇਰੇ ਹੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਦਿਖਾਈ। 2006 ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸੰਵਾਦ ਤਹਿਤ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਵਿਚ ਚਾਰ-ਧਿਰੀ ਫ਼ੌਜੀ ਮਸ਼ਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ (ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ) ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਂਝ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਠੱਪ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਝੁਕਾਅ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਨਜ਼ੋ ਏਬ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਯੁੱਧ-ਪਸੰਦ ਟੋਨੀ ਐਬਟ ਦੇ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਚਾਰ-ਧਿਰੀ ਫ਼ੌਜੀ ਧੁਰਾ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਫ਼ਕ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਅਜੇ ਲੈਣਾ ਹੈ ਪਰ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪਰਮਾਣੂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ Ḕਪਰਮਾਣੂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਾਨੂੰਨ’ ਤਹਿਤ ਵੱਡੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਭਰਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀ ਅਗੇਤੀ ਹੀ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਏਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪੀੜਤ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਮੱਦ-46) ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਫੁਕੂਸ਼ੀਮਾ (ਜਪਾਨ) ਭਿਆਨਕ ਪਰਮਾਣੂ ਹਾਦਸੇ ਵਰਗੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਪਰਮਾਣੂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਡੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੀਮਾ ਪੂਲ ਵਿਚੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ; ਭਾਵ ਨਾਕਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੇਚ ਕੇ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਮਾਉਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਿਵਲੀਅਨ ਪਰਮਾਣੂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੋਧੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮੱਦ (17-ਬੀ) ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਊਰਜਾ ਦੀ ਮੁਕਾਬਤਨ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਅਤੇ ਮੁਤਬਾਦਲ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਕੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਵਾਲੀ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ Ḕਵਾਤਾਵਰਣ ਬਚਾਊ ਤਕਨਾਲੋਜੀ’ ਅਤੇ Ḕਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਊਰਜਾ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮੁਲਕ ਉਪਰ ਥੋਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦਰਅਸਲ ਓਬਾਮਾ ਦਾ 4 ਅਰਬ ਡਾਲਰ Ḕਇੰਡੀਆ ਪੈਕੇਜ’ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਕਰਜਿਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਫ਼ੌਜੀ-ਸਨਅਤੀ ਸਮੂਹ ਲਈ ਮੋਕਲੀ ਮੰਡੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਦੂਰ ਕਰਨ ‘ਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਭਾਵੇਂ ਚੀਨ ਤੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲਾ ਕੇ ਦੁਵੱਲੇ ਤੇ ਤਿੰਨ-ਧਿਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਲੀਆ ਦੁਵੱਲੇ ਇਕਰਾਰਾਂ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਉਪਰ ਬਹੁਪੱਖੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।