ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੈਲਾਟਾਈਨ:ਕਿੰਜ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਦਾ ਧਾਨ

ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਜੰਮੂ
ਸ਼ਿਕਾਗੋ: ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੈਲਾਟਾਈਨ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਅਪਰੈਲ 2010 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਇੰਟੈਗਰਿਟੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸੁਸਾਇਟੀ (ਐਸ ਆਰ ਐਸ) ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਅਖੀਰ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਹੋ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ 4 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਖਰਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ‘ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰ ਆਇਦ ਦਰੁਸਤ ਆਇਦ।
ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਖੋ ਵਖ ਧੜੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਪਠੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂਘਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਮੁਸੱਦੀਆਂ ਉਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਜਾੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਚੁਪ ਚਾਪ ‘ਸਾਨੂੰ ਕੀ’ ਦਾ ਰੁਖ ਅਪਨਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਉਤੇ ਜੋਰ ਪਾ ਕੇ ਨਵੰਬਰ 2011 ਵਿਚ ਹੀ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਜ ਇਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖਰਚ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ 2011, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤਕ ਐਸ ਆਰ ਐਸ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਜੋਂ 62,000 ਡਾਲਰ ਖਰਚਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਥਕ ਸਲੇਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਕੇਸ ਉਪਰ 231,000 ਡਾਲਰ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਚੁਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਫੀਸਾਂ ਬਕਾਇਆ ਹਨ।
ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਧਾਨ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਚ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਵੱਲ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਵਲੋਂ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਆਖੇ ਜਾਣ ਪਿਛੋਂ 27 ਸਤੰਬਰ 2012 ਤੋਂ 17 ਅਕਤੂਬਰ 2012 ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਸਿੱਖ ਇੰਟੈਗਰਿਟੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਇਕੋ ਵਕੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਫੀਸ 150 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਸ ਆਰ ਐਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦੋ ਵਕੀਲ (285 ਡਾਲਰ+250 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ) ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਚ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਵਕੀਲ (400 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ) ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ 14 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਐਸ ਆਰ ਐਸ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 42000 ਡਾਲਰ (750 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ) ਖਰਚਣੇ ਪਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਸਿੱਖ ਇੰਟੈਗਰਿਟੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ 150 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ 14 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ 8400 ਡਾਲਰ ਖਰਚੇ।
ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਉਤੇ ਹੁੰਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਦਖਲ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ-ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਇੰਟੈਗਰਿਟੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਊ ਕਮੇਟੀ (ਸੀ ਆਰ ਸੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰ-ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੰਸਰਾ, ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ, ਡਾæ ਹਰਗੁਰਮੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਰਿਖੀਰਾਜ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਮਿਨਹਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਸਮੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਹੋਈ ਕਿ 2010 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤੇ ਪੰਜੇ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ (ਸੁਖਦੇਵ ਕੌਰ ਘੁੰਮਣ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਝੱਟੂ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੌਹਰ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) ਅਤੇ ਸੀ ਆਈ ਸੀ ਮੈਂਬਰ ਮੱਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਅਸਤੀਫੇ ਅਪਰੈਲ 2012 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਸਮਝੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੇਸ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਇੰਟੈਗਰਿਟੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਆਮ ਸੰਗਤ ਵਿਚੋਂ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਪਰਚੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪੰਜ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਪਰੈਲ 2014 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ ਹੋਣੀ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੀ ਆਈ ਸੀ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਪਰੈਲ 2016 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ।
ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਖਾਤਰ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਧਿਅਨ ਕਰਕੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀਆਂ ਤਤਕਾਲੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ।
ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੈਲਾਟਾਈਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦਲ ਅਤੇ ਝੱਜ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਮੋਹਰੀਆਂ ਭੁਪਿੰਦਰ (ਬਾਬ) ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਅਤੇ ਮੇਜਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਝੱਜ ਵਿਚਾਲੇ ਉਨ੍ਹੀਂ ਹੀ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈ ਸੁਲ੍ਹਾ-ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਇਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸੁਲ੍ਹਾ-ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਧੜੇਬੰਦੀ ਘਟੇਗੀ ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਨਵੀਂ ਧੜੇਬੰਦੀ ਹੋਰ ਪਕੇਰੀ ਹੋ ਗਈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤਕ ਉਪਰੋਕਤ ਲਾਈਨਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਦੋਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂਘਰ ਦਾ 60 ਕੁ ਹਜਾਰ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਖਰਚ 2 ਲੱਖ 31 ਹਜਾਰ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਇਆ ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਉਤੇ ਨਾ ਅੜਦੇ ਤਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਬਚਾ ਕੇ ਗੁਰੂਘਰ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਉਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਂਜ, ਇਨਾ ਕੁ ਹੀ ਖਰਚ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੱਚ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਖੈਰ, ਗਨੀਮਤ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਲੌਟ ਕੇ ਬੁਧੂ ਘਰ ਕੋ ਆਏ।’