ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ): ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਗਾਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 23 ਦਸੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਜਸਟਿਸ ਮਾਥੁਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਦਲ (ਐਸ਼ਆਈæਟੀæ) ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਘੋਖ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਹਾਮੀ ਵੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਕੀਤੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ।
ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਵੰਬਰ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵੰਬਰ 2014 ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਸਰਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਾ ਹੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਰਿੜਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਛੇ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਭੋਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਕਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਚਾਨਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਅਤਿਅੰਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਰੰਗਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਾਥੁਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਉਤੇ ਸਿਆਸਤ ਸਿਰਫ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਕਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਜੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਖਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀæਬੀæਆਈæ ਜਾਂਚ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕੰਢੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕਈ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਵੀ ਦਬਾਉਣ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ 241 ਮਾਮਲੇ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਸਟਿਸ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੁੱਲ ਬੰਦ 241 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ 237 ਬੰਦ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੁੜ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 3325 ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕੱਲੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 2733 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਸਿੱਖ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
_____________________________________________
ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਮੰਗੀ
1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਆਰæਐਸ਼ਐਸ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤਰਜਮਾਨ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਚਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿਚ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਜਾਗ ਕਿਵੇਂ ਆਈ। ਉਧਰ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਐਚæਐਸ਼ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐਸ਼ਆਈæਟੀæ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਰੱਖੀ।