ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1984 ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸ਼ਆਈæਟੀæ) ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਖਬਰਾਂ ਮੀਡੀਆਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਮਾਥੁਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਸਟਿਸ ਮਾਥੁਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਅਜੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਮਾਥੁਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਖਬਰਾਂ ਮੀਡੀਆਂ ਕੋਲ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਲੀਕ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪਿੜ ਖੂਬ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਮਾਥੁਰ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਨੇ ਲੀਕ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਮਕਸਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਬਣਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਾਬਤ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਉਤੇ ਹੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ, ਸਰਲ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੋਣ ਫਾਇਦਿਆਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਛੇ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੀ, ਵਿਚਾਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਂਜ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਇਕੱਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਨਤੀਜਾ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਸ ਹੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਹੇ-ਬਗਾਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਰੂਰ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਪੂਰੇ 30 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਆਂ ਢਾਂਚੇ ਉਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ, ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਾਲ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੂਤ ਲੱਭਣੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਕੇ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਸਬਕ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕ ਕਤਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰਕੂ ਫਸਾਦ ਆਏ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਢਾਂਚਾ ਮਹਿਜ਼ ਚੋਣ ਢਾਂਚੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੋਣ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਰ, ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਗੌਲਦੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਹਨ੍ਹੇਰੀਆਂ ਵਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਵਾਮ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਦਿਨਾਂ-ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਉਜਾੜ ਤੇ ਰੋੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਇਸ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਦੌੜ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਛਾਂਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵੱਲ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਨਿਆਂ ਵੀ ਅਨਿਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕੱਲਿਆਂ ਵਿਚਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਖੰਭ ਤੋਲ ਰਹੀ ਹੈ।