ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਮੁਫਤ ਸਾਈਕਲ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2015-16 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਔਕੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਾਲ 2011 ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਈਕਲ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕ ਲੱਖ, ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਈਕਲ ਖਰੀਦ ਲਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਕਰੀਬਨ 21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੇ ਨਾਂ Ḕਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਾਈਕਲ ਵੰਡਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ Ḕਸੁਫਨਮਈ ਯੋਜਨḔ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਾਈਕਲ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਈਕਲਾਂ ਲਈ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਮੰਗਵਾਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 9ਵੀਂ, 10ਵੀਂ ਤੇ 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਾਈਕਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਕਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਐਨੀ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪ੍ਰਤੀ ਔਖ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 13ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਸਟੋਰਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗਣ ਲਈ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਲੱਖ, 46 ਹਜ਼ਾਰ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਾਈਕਲ ਵੰਡ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਈਕਲਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਉਂ ਤਕਰੀਬਨ 41 ਕਰੋੜ, 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਾਸ਼ੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ 11ਵੀਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਾਈਕਲ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
__________________________________________
ਮਾਤਾ ਕੁਸ਼ੱਲਿਆ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥੀ
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਰ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਜਣੇਪਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਤਾ ਕੁਸ਼ੱਲਿਆ ਯੋਜਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਜਣੇਪਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਾਣ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਜਣੇਪਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ 2011 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਫੀਸਦੀ ਜਣੇਪੇ ਹੁਣ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ ਹਨ। ਉਕਤ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਡਾæ ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਣੇਪੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਹਨ, ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2015 ਤੱਕ 1000-1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੈਕ ਮਿਲ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।