-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਇੱਕ ਖਬਰ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਣਗੌਲੀ ਜਿਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਫਸਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਸ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕੁਝ ਮੌਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਕਦਮ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਸ ਗਲਤ ਕਦਮ ਦੇ ਸਮੱਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜੋਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਠਕਾਂ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬੋਰਡ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਫਿਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਛਪ ਰਹੀ ਹਰ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਘੋਖ ਵੀ ਕਰ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿਆ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਅਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵੇਗਾ।
ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਫਿਲਮ ‘ਮੈਸੰਜਰ ਆਫ ਗਾਡ’ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਮ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹਰ ਕਿਸੇ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਖਸ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਰ ਕੇਸ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਉਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਤਾਂ ਖੁਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇਰੇ ਸਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਰਜ਼ੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਛੜੱਪਾ ਵੱਡਾ ਮਾਰਨ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ।
ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਵਿਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਜਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨਾਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਮਕਬੂਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਲੰਘਾ ਕੇ ਹੁਣ ਇਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਆਪ ਚੁਣ ਕੇ ਅਤੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਵਿਦਵਾਨ ਦੱਸ ਕੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ‘ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਸ਼ੀ’ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਬਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਆਪਸੀ ਮੱਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਜਥੇਦਾਰੀ ਖੋਹਣ ਮਗਰੋਂ ਕੈਲੰਡਰ ਸਮੇਟਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਕਦੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ?
ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਕਈ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਬੀਤੇ ਵਕਤ ਵਿਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣੀਆਂ ਸਨ। ਡਾਕਟਰ ਪਿਆਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਗਾਥਾ ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ’ ਬਾਰੇ ਲੇਖਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਗਲਤ ਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਉਹ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਦੇਵੇ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੇ ਬਿਨਾਂ ਸਜ਼ਾ ਲਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਸੱਜਣ ਉਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੀ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਿਸ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਪਿਆਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਲਾਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਖੁਦ ਉਸ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਉਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਤ ਪਦਵੀਆਂ ਉਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਕੇਸ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ! ਜਦੋਂ ਨਿਭਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਆਬਰੂ ਕਰ ਕੇ ਕੱਢ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਛੇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਛੇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਉਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਹੈ ਨਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ! ਛੇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਖਤ, ਛੇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ, ਲਿਖੀ ਉਸ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣੀ ਪੈ ਗਈ! ਕੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਵਾਂਗ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ‘ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’ ਸਿਰਫ ਇਨਾ ਕੁਝ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਤਿੰਨ ਸੌ ਸਾਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸੌ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਛਪੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੀ ਫੋਲਾ-ਫਾਲੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਖਰੜਾ ਚੈਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਛਾਪਣ ਅਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਫਾਈਲ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਚਾਲੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਈਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਈਆਂ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਗਾਇਬ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹੋ ਕਿੱਸਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਫਾਈਲ ਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਆਪਣੇ ਅਣਗਿਣਤ ਵਿਵਾਦ ਹੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੁਲਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਰਾਗ-ਮਾਲਾ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਪਟ ਸਕਿਆ। ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਖਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤਖਤ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚੌਥਾ? ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਥਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਵਾਂ ਤਖਤ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੌਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਆ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ?
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਬਣਾਵੇਗੀ, ਉਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਸੇ ਦੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬਾਬੇ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦੇਣ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਦਲ ਬਾਪ-ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਅੱਖ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਪਰਾਗਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿਚ ਪਾ ਦੇਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਕੁਝ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਕਰੇਗਾ। ਸਿਰਸੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਫਿਲਮ ਚਲਾਉਣ ਜਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਰਿਮੋਟ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਸ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਓਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਉਸ ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ ਚੌਕੀਆਂ ਭਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਧੜੇ ਦੀ ਚੁੱਕਣਾ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਪਿਆਰ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਪਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਵਰਗੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਪੁਆਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਇਹ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਚੁਣ-ਚੁਣ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਫੁੰਡਣ ਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਚੱਕਰ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਕਿਸੇ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਕੋਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਕਾਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਜਿੰਨਾ ਤੇਲ ਫੂਕਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ।
ਇਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਉਠਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਉਠਦੇ? ‘ਰਾਮ ਤੇਰੀ ਗੰਗਾ ਮੈਲੀ’ ਅਤੇ ‘ਮੈਂ ਤੁਮ ਸੇ ਮਿਲਨੇ ਆਈ ਮੰਦਿਰ ਜਾਨੇ ਕੇ ਬਹਾਨੇ’ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਫਿਲਮ ‘ਪੀ ਕੇ’ ਤੱਕ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਥਾ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਸਲਾਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦ ਉਠੇ ਹਨ, ਸਲਮਾਨ ਰਸ਼ਦੀ ਤੇ ਤਸਲੀਮਾ ਨਸਰੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਤਵੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਲੀਹ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਤੇ ਫਿਲਮਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਟਹਿਰਾ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਵੇਗਾ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘ ਵਿਚ ਬਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕਾਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੁਭਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।