ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਕੇਜ ਲੈਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਂਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਘਾਟੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੱਢੇ ਗਏ ਸਿੱਟੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ 10,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ 5250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਲਾਨਾ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ਼ ਵਧੇਗਾ ਜੋ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 6500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ 8500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਿਰ ਦਰਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਹੱਦ ਘਟਣਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਲਾਨਾ 9500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਕੇਜ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਹੱਦ ਘਟ ਕੇ 8500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣੇ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਘਾਟੇ ਤੇ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੀ ਖ਼ਪਤ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਨਿਗਮਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਵੱਡੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਾਲ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਘਾਟੇ 16æ5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ 11æ60 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈਲ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ ਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਮੋਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਮੀਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।