ਸੁੱਖਾ ਕਾਹਲਵਾਂ ਨਾਂ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੱਲ੍ਹ, ਅੱਜ ਅਤੇ ਭਲਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿਚ ਕੌਣ ਨਾਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਖਲਨਾਇਕ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਔਖਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਨਾਇਕ ਅਤੇ ਖਲਨਾਇਕ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਫਰਕ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮਿਟ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਆਵਾਮ ਨੇ ਬੌਧਿਕ ਬੁਲੰਦੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਕਰੂਰ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੱਢ ਮਾਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਬੌਧਿਕ ਬੁਲੰਦੀ ਦਾ ਰਾਹ ਤਾਂ ਚਿਰੋਕਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰਤਾ ਕੁ ਘੋਖਵੀਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਿਆਂ ਸਭ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ‘ਲਗਨ’ ਨਾਲ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿੱਢ ਕੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਨੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿ ਕੇ। ਸੁੱਖਾ ਕਾਹਲਵਾਂ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦਾ ਇਕ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਖੇ ਦੀ ਮੌਤ ਭਾਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੋਈ ਪਰ ਉਸ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਧੜੇ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਨ। ਇਸ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ/ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਉਤੇ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉਤੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਚਾਂਗਰਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਚਾਂਗਰਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਚਾਂਗਰਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਚਾਂਗਰਾਂ ਸਾਡੇ ਨਿਰਮਲ ਸੰਗੀਤ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਥਿਤ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲੇ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਆਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਹਾਕਮ ਇਕ ਹੋਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜਿਆਂ ਵਿਚ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਘੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉਠੀਆਂ ਜੋ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਚੂਰ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਕ ਨਾ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਇਕ-ਇਕ ਕਰ ਕੇ ਦਮ ਤੋੜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੀਤ-ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ‘ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਗੀਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਉਤੇ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਕੀਤੇ ਪਰ ਪਰਨਾਲਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਹੈ।
ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਉਂ ਗੀਤ-ਸੰਗੀਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾ-ਅਹਿਲੀਅਤ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅਖੌਤੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਹੀ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕੋਹਜੇ ਗੀਤ-ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ, ਐਨ ਉਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਫਸਤਾ ਵੱਢਣ ਲਈ ਕੋਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਖੁਦ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਵਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਰਗੀ ਨਿਰੋਲ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਸਿਖਰ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਨਵੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪਿੰਡ, ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਚਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਾਕਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਗਾਹੇ-ਬਗਾਹੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਇਕ ਹੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ! ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ! ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਅਕਸਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਉਜੜ-ਪੁੱਜੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਾਲੀਆ ਹੂੰਝਣ ਦਾ ਹੀ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਲੀਆ ਹੂੰਝਦਿਆਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨੀਤੀ-ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਉਹ ਸਾਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਕਰੋੜ ਬੋਤਲਾਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਪੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਨੁਕਤਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਰਸਾਤਲ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲੀਹ ਉਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਨਿਰੋਲ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੈਂਠ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਕੀਮਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖਲਨਾਇਕਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਇਕ ਲਈ ਹੈ।