ਬਠਿੰਡਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਸੂਖਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ Ḕਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਹਨ।
ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚਲੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ Ḕਤੇ ਹੋਏ ਕਬਜ਼ੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ 4316 ਏਕੜ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ Ḕਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਲੰਬੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੰਨੂੰ ਦੀ 58 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ Ḕਤੇ ਦਰਜਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਖੁਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਦੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਫਤੂਹੀਵਾਲਾ ਦੀ 15 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ Ḕਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ 3451 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ Ḕਤੇ ਰਸੂਖਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੱਕੂਕੀ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤੀਜਾ ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ 2470 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਦੇ-ਪੁੱਜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੱਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਭਾਦਸੋ ਵਿਚ 53 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ Ḕਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੰਨਸੂਆ ਖੁਰਦ ਵਿਚ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਨੇ 15 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ Ḕਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਨੋਦ ਗਾਗਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਨਣਾਨਸੂ ਦੀ 325 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਕ ਕਰ ਕੇ 110 ਵਿੱਘੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸੰਗਤ ਬਲਾਕ ਦੇ ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ Ḕਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੰਦਪੁਰ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ 733 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ Ḕਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਮੱਖੂ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੂਦਾ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ Ḕਤੇ ਪੱਕੇ ਘਰ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਕਾਮਲਵਾਲਾ ਦੀ 50 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਵਾਈ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜੇæਪੀæ ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ। ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ Ḕਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ।