ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਸਫਾਏ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਇੱਛੁਕ ਹਨ ਪਰ
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣ ਦੀ ਨੀਤੀ Ḕਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿਰੁਧ ਪਾਏ ਮਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਰਨਾਲਾ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮਾਨਸਾ, ਮੋਗਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਮੁਹਾਲੀ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸੰਗਰੂਰ ਆਦਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਲੋਂ ਹਾਲਾਂਕਿ Ḕਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 1994Ḕ ਦੀ ਧਾਰਾ 40 ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਮਤੇ ਪਾਏ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਇਕ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਨਾ ਖੁਲ੍ਹਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਘਾਟਾ ਪੈਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਿਲੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚੋਂ 128 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਠੇਕਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਸਿਰਫ 22 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੱਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਠੇਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਾਲ 2012-13 ਵਿਚ 127 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾਏ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 32 ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਾਲ 2011-12 ਵਿਚ 89 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 32 ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਐਤਕੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਠੇਕੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਪਿੰਡ ਭੋਖੜਾ, ਬਹਿਮਣ ਦੀਵਾਨਾ ਤੇ ਲਹਿਰਾ ਧੂਰਕੋਟ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਵੀ ਠੇਕਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਕੋਟੜਾ ਕੌੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਨੰਦਗੜ੍ਹ ਕੋਟੜਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 106 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪਿੰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੱਦੀ ਹਲਕੇ ਲੰਬੀ ਵਿਚੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਪਿੰਡ ਚੰਨੂੰ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ 2015-16 ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨਾ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਇੱਛੁਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਲੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2014 ਤੱਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 106 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਉਤੇ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਦੀਆਂ 50 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਠੇਕਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਦੀ ਧਾਰਾ 40 (1) ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤੇ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤਾ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਆਬਕਾਰੀ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਤਕੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਨੌਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਬਰਨਾਲਾ ਦੀਆਂ ਸੱਤ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜ, ਮੋਗਾ ਦੀਆਂ ਦੋ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀਆਂ ਦੋ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜ, ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਇਕ, ਰੋਪੜ ਦੀਆਂ ਚਾਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਦੋ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀਆਂ ਦੋ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਇਕ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਠੇਕਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।
______________________________________
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬ-ਤਲਬੀ
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਫੋਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾæ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ Ḕਤੇ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬ-ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵਈਏ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨਾਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ Ḕਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਨਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਠੇਕਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਘਾਟਾ ਪੈਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਕਤ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ, ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਦਿਆਂ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਸ Ḕਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।