ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਗਣ ਅਤੇ ਅਗਵਾ ਹੋਇਆ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ

ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ
ਫੋਨ: 91-97811-21873
ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਦੇ ਕੀ ਮਾਅਨੇ ਹਨ? ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਸਮਾਗਮ ਉਤੇ ਆਇਆ ਮਹਿਮਾਨ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਕ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੁਰਖਰੂ ਕਿਉਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ? ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਦੀ ਤਕਰੀਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 2015 ਦਾ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਅਤੇ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਰ ਚੇਤ-ਅਚੇਤ ਹਰਕਤ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰੀਆਂ ਘੁਰਕੀਆਂ ਨਾਲ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ੇਲ ਓਬਾਮਾ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨਰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ 2013 ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਦਾ ਜੁਆਬ ਭੁੱਜ ਦੇ ਲਾਲਨ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਾਸੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭੁੱਜ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ’ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆਂ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ‘ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਮੁਲਕ’ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੁਆਲ ਦਾ ਜੁਆਬ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿਚੋਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਆਲਮੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਆਲਮੀ ਪਾਲਾਬੰਦੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਨਸਾਫ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ, ਤਿਕੋਣੇ, ਚੌਕੋਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਜਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਓਬਾਮਾ-ਮੋਦੀ ਨੇੜਤਾ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੇਧ ਦਾ ਸਹਿਜ ਮੇਲ ਹੈ?
ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਬੁਨਿਆਦਪ੍ਰਸਤ ਖਾਸੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਮੁਹਾਜ਼ ਉਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੁਨਿਆਦਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਮੁਖੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮੂੰਹਜ਼ੋਰ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਦਾਅਵਾ ‘ਆਪਣੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਨਾਪ’ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ‘ਮੈਂ’ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋਇਮ ਦਰਜੇ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਜੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕੱਦ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਦੇ-ਵਧਦੇ ਹਨ। ਕੁਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਮੰਤਰੀ-ਸੰਤਰੀ ਫੈਸਲਾ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣਾ ਸਕੱਤਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਰਸਮੀ ਤੋਂ ਬੌਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਖਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਹੋਏ ਅਹਿਮ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਆਪ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਕੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਹਨ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ‘ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ।’ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਜੰਗੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜੀ ਟਿਕਾਣਾ ਜਾਂ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਡਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਚਿਰਕਾਲੀ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ਼ਲਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਘੁਰਕੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਹਿਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਪਾਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਨ-ਜਪਾਨ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਪਾਨ ਵੱਲ ਝੁਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਰੀਕ ਰੂਸ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੱਕੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁਕਾ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਨਾਟੋ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਗ਼ਲਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਗ਼ਲਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕਾਫੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਥਾਂ ਕਾਰਨ ਮੋਦੀ-ਓਬਾਮਾ ਦੋਸਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ 2008 ਵਿਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਓਟ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸੰਨ 1984 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਭੁਪਾਲ ਵਿਚ ਗੈਸ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭੁਪਾਲ ਵਿਚ ਪਿਆ ਰਸਾਇਣਕ ਕਚਰਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਾਪਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ-ਬਰਾਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਉਤੇ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਫਸੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮਾਈਕਲ ਮੂਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਬਣਾਈ ਆਪਣੀ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚ ਤਫ਼ਸੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਹਾਰਤ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ (ਡਾæ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ’ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ? ਜਨਤਕ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਮੌਦਿਆਂ ਉਤੇ ਕੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਫ਼ਸੀਲਾਂ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਹ ਊਰਜਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗਾ ਮੁਲਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਅਤੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਭਰਪੂਰ ਰਾਹ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਜਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੇ ਚਰਨੋਬਿਲ, ਫੂਕੋਸ਼ੀਮਾ ਜਾਂ ਜਾਦੂਗੌੜਾ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਦੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਵਾਲੀ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਕੀ ਮਾਅਨੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, “ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਣਪ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਏਕੇ ਵਿਚ ਤਾਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਗ਼ਲਬਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ।” ਇਸੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਉਤੇ ਮੋਦੀ-ਓਬਾਮਾ ਆਪਣੇ ਗ਼ਲਬੇ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਕਰੀਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਗ਼ਲਤ ਹੈ, “ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਯਕੀਨ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ।” ਮੋਦੀ-ਬਰਾਕ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਅਪਨਾਏ ਰਾਹ ਦੀ ਮੰਤਰੀ-ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਆਲੋਚਨਾ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਕੋਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਆਵਾਜ਼ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਰਸਮੀ ਮੌਕਿਆਂ ਉਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਹਨ।
ਹੁਣ ਤੱਕ 15 ਅਗਸਤ ਅਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਉਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਰਸਮੀ ਜ਼ਿਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖ਼ਰਜੀ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਨਾਲ ਦਲੀਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਥੌਮਸ ਜੈਫ਼ਰਸਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਫਰੈਂਕਲਿਨ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਤੁਕ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਚਾਰ ਅਸੂਲਾਂ ਉਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ: ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਲਿੰਗ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੁਰਬਤ ਦੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ਵਿਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੰਦਖਲਾਸੀ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਓਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਨ।” ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇਹ ਤੁਕ ਚਿਤਾਰੀ ਹੈ, “ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿਚ ਹੋਵੋਂæææਆਪਣੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸਭ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛੋæææਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਵਰਾਜ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਭੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ।”
ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਰਬਪ੍ਰਵਾਨਤ ਤੱਥ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਮਾਇਆ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਨ-ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਨਬਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸਿਆਸਤ ਉਤੇ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਦੰਦ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਦਾ ਰਸਮੀ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਨ ਦੀ ਫਹਿਰਿਸਤ ਨਾਲ ਛਿੱਥਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਨਾਮ ਅਹਿਮ ਹਨ- ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ (ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਬਿਲ ਤੇ ਮਲਿੰਦਾ ਗੇਟਸ (ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਨ)। ਅਡਵਾਨੀ ਬੁਨਿਆਦਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਅਗਵਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਹਮਲਾਵਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੁਨਬਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ। ਗੇਟਸ ਜੋੜਾ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਵਾਲੇ ਆਲਮੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚੋਂ ਨਿਗੂਣਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ (ਜੋ ਰਕਮ ਪੱਖੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਉਤੇ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਖਪਤਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਉਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਧਨ-ਕੁਬੇਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ‘ਗਿਆਨ ਲੋਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ’ (ਓਪਨ ਸੋਰਸ) ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਉਤੇ ਗਣ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੰਤਰ ਅਮਰੀਕੀ ਤਰਜ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿਚ ਆਈ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਫਰੈਂਕਲਿਨ ਦੀ ਤੁਕ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, “ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲਾ ਤਬਕਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤਬਕੇ ਨਾਲ ਰਲ਼ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।” ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਰ ਮਸਲਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ?