ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: 91-82888-35707
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।
ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ-ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਸਮਾਜਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਜਾਇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਾਲ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਉਤੇ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਟੁੱਟ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤਿੜਕਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਹਰ ਹੀਲੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਰਉਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵੀ ਖੰਭ ਲੱਗ ਗਏ। ਹਰ ਗੱਲ ਉਤੇ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਆਮ ਹੋ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ Ḕਮਨ ਕੀ ਬਾਤḔ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਦਰ ਖਲਬਲੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ 12 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਉਲੀਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਦੱਬਵੀਂ ਸੁਰ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਸੋ, ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਅਕਸ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਟੁੱਟੀ ਗੰਢਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਰਜ਼ੀ ਹੀ ਸਹੀ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਮਾਘੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਉਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਂ Ḕਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤਕ ਹੁਣ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਫਰਵਰੀ 2012 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਠੱਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਧੜੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਉਤੇ ਅਤੇ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਬਚਾਉਣ ਉਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਧਾਰੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਧੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਸਰਦਾਰੀ ਦਰਸਾਉਣ ਖਾਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਠੋਕ-ਵਜਾ ਕੇ ਰੈਲੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਬਤੌਰ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕੁਝ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੋਣ ਦਾ ਧੱਬਾ ਲਗਾਉਣ ਖਿਲਾਫ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ! ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜਕ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਤਰਸ ਭਰੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤਕ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੜ ਵੱਟਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਅਪਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਵਲੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ, ਸਗੋਂ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਜੁਟਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਸੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ! ਪੰਜਾਬ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਰਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇੜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ? ਇਹ ਸੁਆਲ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਫਨੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੱਤ ਸਿਤਾਰਾ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਚਕਾਚੌਂਧ ਸਭ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਥਾਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੰਗਾਲੀ ਦੇ ਭੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਜੜ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੁਫਨੇ ਸੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਬੇਜੋੜ ਵਿਆਹ ਕਰ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਜੋ ਪੌੜੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨੇ ਜੰਗਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪਿੰਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਵਾਰਸ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਆਸੀ ਅਹੁਦੇ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿਚ ਹਨ। 73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ 21 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ 29 ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛੇਗਾ? ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਉਡ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਾਰਿੰਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ ਉਤੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਮੋਹਤਬਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਜਾਇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘਟ ਗਏ ਹਨ। ਸਮਾਜਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ ਟੱਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੋਧੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਸਭ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਕੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਣਾ (ਅਲਕੋਹਲਿਸਟ) ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਟੀਚੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਲੱਗਣ। ਸਾਲ 2014-15 ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 33æ63 ਕਰੋੜ ਬੋਤਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਬੀਅਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ 38æ43 ਕਰੋੜ ਬੋਤਲਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਖੱਟਣ ਦੀ ਲਲ੍ਹਕ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ? ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਚੁਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਚੁਕਵਾਉਣ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਉਤੋਂ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲੋਂ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ।
ਬੌਧਿਕ ਕੰਗਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਨੇਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਜਕੜੇ ਰਾਜ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪਸ਼ਟ ਏਜੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੌਧਿਕ ਗਰੁਪ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਸਭ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਉਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਉਂ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਕੋਲੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਪੜ੍ਹਾਈ, ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ, ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਤਾਕਤ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਅਜੇ ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ- ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਕੇਵਲ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਸ਼ੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕੇਗੀ।