ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਸਮਰਥਕ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੰਦਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਤੇ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਮੁੰਬਈ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਉਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੌਰ ਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੰਦਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੌਰੀ ਕਾਰਨ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਵਿਵਾਦ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਧਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਮੁੜ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਬਜ਼ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਈ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੰਦਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਦਾਂਤੀ ਵੀ ਇਸ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੰਦਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਪੰਥਕ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਤਾਲਮੇਲ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਨੈਤਿਕ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
________________________________________
ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਗਿਆਨੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੰਦਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨੰਦਗੜ੍ਹ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ 2010 ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੀ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੰਦਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਲ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।