ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਫਿਲਮ ‘ਮੈਸੰਜਰ ਆਫ ਗੌਡ’ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐਪੇਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਫ਼ਸੀæਏæਟੀæ) ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰਮਾਣਨ ਬੋਰਡ (ਸੀæਬੀæਐਫ਼ਸੀæ) ਦੀ ਮੁਖੀ ਲੀਲਾ ਸੈਮਸਨ ਸਮੇਤ 13 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀæਬੀæਐਫ਼ਸੀæ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਐਪੇਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ‘ਐਮæਐਸ਼ਜੀæ’ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਰ ਗਿਆ।
ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਫਿਲਮ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਜਵਾਬੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੈਮਸਨ ਆਪ ਇਕ ਉਘੀ ਭਰਤ ਨਾਟਿਅਮ ਨਰਿਤਾਂਗਣਾ ਤੇ ਲੇਖਿਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਈਰਾ ਭਾਸਕਰ ਨਾਮੀ ਇਕ ਹੋਰ ਹਸਤੀ ਨੇ ਸੀæਬੀæਐਫ਼ਸੀæ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਸਕਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਸਿਨਮਾ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਮਸਨ ਵਾਂਗ ਉਹ ਵੀ ਸੀæਬੀæਐਫ਼ਸੀæ ਦੇ ਕੰਮ-ਢੰਗ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਪਰ ਇਹ ਨਿਹਫਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸੈਮਸਨ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਦਬਾਅ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ।
ਈਰਾ ਭਾਸਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਬੀਬੀ ਸੈਮਸਨ ਵਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰੋਕ ਲਿਆ ਸੀ। ਲੀਲਾ ਸੈਮਸਨ ਨੇ ਫਿਲਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਲੋਂ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਲਮ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਨੰਦਿਨੀ ਸਰਦੇਸਾਈ ਨੇ ਵੀ ਸੈਮਸਨ ਤੇ ਭਾਸਕਰ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸਿਨੇਮਾਟੋਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਖਤੀ ਦਿਖਾਈ। ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਕੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ।”
ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਿਆਵਰਧਨ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਸੈਮਸਨ ਕੋਲ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ।
______________________________________________
ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ: ਜੇਤਲੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਫਿਲਮ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਯੂਪੀਏ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ‘ਤੇ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਫਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
_____________________________________________
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਫਿਲਮ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਫਿਲਮ ‘ਮੈਸੇਂਜਰ ਆਫ ਗੌਡ’ (ਐਮæਐਸ਼ਜੀæ) ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜਨ ਦੇ ਡਰੋਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਲੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਮਿੱਥੀ ਜਾਣੀ ਬਾਕੀ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਤਣਾਅ ਵਾਲੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਫਿਲਮ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾ ਮਾਲਕ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਮਲਟੀਪਲੈਕਸਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਿਨੇਮਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤਣਾਅ ਵਾਲੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਵਿੰਗ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿਚ ‘ਮੈਸੇਂਜਰ ਆਫ ਗੌਡ’ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਫਿਲਮ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
______________________________________________
ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾ: ਬਾਦਲ
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਫਿਲਮ Ḕਮੈਸੇਂਜਰ ਆਫ ਗੌਡḔ ਉਪਰ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਉਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣਾ ਸੂਬੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫਿਲਮ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿੱਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਲਮ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੈ।
_____________________________________________
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ‘ਤੇ ਬਣਾਈ ਫਿਲਮ ਆਪਣੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਵਿਖਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਨਫਰਤ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਭੜਕ ਸਕਦੇ ਹਨ।