ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਕੋਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਣਐਲਾਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਅਲਾਇਡ ਬਲੈਂਡਰ ਡਿਸਟਿਲਰਜ਼ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ, ਦੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪਲਾਂਟ ਛੇ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਦੋ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਜਗਤਜੀਤ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ਼ ਤੇ ਖੇਤਾਨ ਡਿਸਟਿਲਰਜ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਰਾਂਡ ਸਿੱਧੇ ਥੋਕ ਤੇ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਬਰਾਂਡ ਵਿਕਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੈ ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਸਹਾਇਕ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ Ḕਆਪਣੇ ਬੰਦੇḔ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿਆ ਬਰਾਂਡ ਇਸ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਥੋਕ ਤੇ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਡਿਸਪੈਚ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭਰਦੇ ਹਨ।
ਉਕਤ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਅਣਐਲਾਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਵਿਭਾਗੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲਾਇਡ ਬਲੈਂਡਰ ਡਿਸਟਿਲਰਜ਼ ਵਲੋਂ 10 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਇਕ ਪੱਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਜਨਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਐਚæਐਸ਼ ਰਾਵਤ ਰਾਹੀਂ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਹੀਂ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਵਿਖੇ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਸਬੰਧੀ ਉਪਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਸਮੁੱਚਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਲ 2013-14 ਦੌਰਾਨ 46 ਕਰੋੜ ਤੇ ਸਾਲ 2012-13 ਦੌਰਾਨ 37 ਤੇ ਸਾਲ 2011-12 ਦੌਰਾਨ 35 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਪੇਟੀਆਂ ਦਾ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਰਮਿਟ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਪੇਟੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹੋਲ ਸੇਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਹੈ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਕਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਣਐਲਾਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।