ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ 13 ਲੱਖ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੁਕਤ ਨਹੀਂ।
ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਇਹ ਹਾਈ-ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਬਿਨਾਂ ‘ਸਨੈਪ ਲੌਕਾਂ’ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਲੌਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ, ਜੋ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ) ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਪਲੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੁਝ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਕੋਡ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਾਲੀ ਇਕ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ।
ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 13 ਲੱਖ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਦੋ ਪਹੀਆ ਜਾਂ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਨਾ ਲਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਾਲਾਨ ਕੱਟਦੀ ਰਹੀ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 54 ਲੱਖ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 13 ਲੱਖ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡੀæਟੀæਓਜ਼ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਪਲੇਟਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਲਈ 33% ਵਧੇਰੇ ਰਾਸ਼ੀ ਵਸੂਲ ਗਈ।
ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਸਾਲ 2011 ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 54 ਲੱਖ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਿਰਫ 13 ਲੱਖ ਪਲੇਟਾਂ ਹੀ ਲਾਈਆਂ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਮੂਹ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾæ ਕਮਲਜੀਤ ਸੋਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ- ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ ਤੇ ਯੂæਪੀæ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮੂਹ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਡਾæ ਸੋਈ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਰਿਬਿਟ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਰਿਬਿਟ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮੋਟਰ ਮਕੈਨਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾæ ਸੋਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਆ ਸਾਜ਼ੋ ਸਾਮਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀæਬੀæਆਈæ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਕਰਾਰ ਵੀ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸੇ ਨਿਕਲੇ।
ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਪਲੇਟਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ 33% ਘੱਟ ਰੇਟ ਭਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਵੀ ਘੱਟ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚੇ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਲਗਾਏ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਕਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਬਿਹਾਰ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਆਸਾਮ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।