ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ‘ਭੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ’ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਨਅਤਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਦੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁਪ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਵਿਚ ਪਿਓਨਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਲ 2006 ਵਿਚ 376 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੰਡ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਛੰਨਾ ਤੇ ਧੌਲਾ (ਬਰਨਾਲਾ) ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੋਧੇ ਗਏ ਭੌਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਨਅਤਾਂ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਤਦ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਡਾæ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂæਪੀæਏæ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਉਦਯੋਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਮਦ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਲੈਂਡ ਐਕੁਈਜ਼ੀਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਉਦਯੋਗ) ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2010 ਵਿਚ ਪਿਓਨਾ ਕੰਪਨੀ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਵਿਚ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ 800 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਥਰਮਲ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਬਦਲਵੀਂ ਸਨਅਤ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਲੈਂਡ ਐਕੁਈਜ਼ੀਸ਼ਨ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਯੂæਪੀæਏæ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਲੋਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਪਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਕਤ ਦੋਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਅਣਗਿਣਤ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਉਪਜਾਊ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਕਠਿਨ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
__________________________________________
‘ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੱਦਾਂ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ’
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਭੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਚ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ਼ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਭਾਅ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਨਅਤ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹੋਵੇ।