ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਐਨæਡੀæਏæ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਪਏ ਕੰਮ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਯੂæਪੀæਏæ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਬਰੇਕਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ।
ਸਾਲ 2013-14 ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਤੰਬਰ 2013 ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 73 ਕਰੋੜ ਰਕਮ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਠ ਕਰੋੜ ਰਕਮ ਖ਼ਰਚੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 124 ਕਰੋੜ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਦਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਖ਼ਰਚਣ ਲਈ 40 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਬਚੀ ਸੀ।
ਪਿਛਲੀ ਯੂæਪੀæਏæ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਅਪਰੈਲ 2014 ਨੂੰ 10,733 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 27 ਮਈ 2014 ਨੂੰ ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 1407 ਲੱਖ ਤੇ ਚਾਰ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 2732 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਦਫਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਫੰਡ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਫੰਡਜ਼ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਵੇਜ ਤੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਈ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਫੰਡ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਪਬਲਿਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫਸਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸਾਫ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਡ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੱਬੀ ਬੈਠੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਏ 1407 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਚਾਰ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ 2732 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਭੇਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੇ-ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
______________________________________________
ਫੰਡ ਸਹਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਵਾਰੇ-ਨਿਆਰੇ
ਬਠਿੰਡਾ: ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਰੁਕੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਆਇਆ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਖੂਬ ਰਾਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਕੁਰਸੀ ਮਨਰੇਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਕੰਟਨਜੈਂਸੀ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ 26æ51 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ, ਫੰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀæ ਸਿਬਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਕੰਟਨਜੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਨਰੇਗਾ ਦਫਤਰਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਰਨੀਚਰ ਆਦਿ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਮਨਰੇਗਾ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ ਦੇ ਜਗਮੋਹਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਏਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।