ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਅਨਿਆਂ

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: 91-94634-74342
ਤੇਰਾਂ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਜਹਾਨਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੰਕਰ ਬਿੱਘਾ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਕ ਪਿੱਛੋਂ ਦੂਜੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਗੱਲ ਉਤੇ Ḕਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ’ ਦੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕੋੜਮੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬੰਦ ਹੈ।

ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਲੂਮ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਸ ਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹੱਕ-ਜਤਾਈ ਲਈ Ḕਮੁੱਖਧਾਰਾ’ ਉਪਰ ਭਰੋਸਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ Ḕਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ’ ਉਪਰ ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ ਜੋ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਢੇ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਹ ਕਿਨ੍ਹਾਂ Ḕਗਣਾਂ’ ਦਾ ਤੰਤਰ ਹੈ?
25 ਜਨਵਰੀ 1999 ਨੂੰ ਜਗੀਰੂ ਰਣਬੀਰ ਸੈਨਾ ਨੇ ਸ਼ੰਕਰ ਬਿੱਘਾ ਦੀ ਦਲਿਤ ਬਸਤੀ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ 23 ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਪਰੋਕਤ ਫੈਸਲਾ, ਨਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਝੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਰਣਬੀਰ ਸੈਨਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਪੰਜ ਚਰਚਿਤ ਕਤਲੇਆਮਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। 11 ਅਕਤੂਬਰ 2013 ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਲਕਸ਼ਮਣਪੁਰ ਬਾਥੇ ਕਾਂਡ ਦੇ 26 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 16 ਸਾਲ ਚੱਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ Ḕਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼’ ਦਾ ਲਾਹਾ ਦੇ ਕੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੇæਆਰæ ਨਰਾਇਣਨ ਦੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿਚ Ḕਕੌਮੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰੀḔ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕਤਲੋਗ਼ਾਰਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ 1997 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਣਬੀਰ ਸੈਨਾ ਨੇ 27 ਔਰਤਾਂ (8 ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ) ਅਤੇ 16 ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ 58 ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਜੇ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀæਬੀæਆਈæ ਵਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਿਰੁਧ ਸੋਹਰਾਬੂਦੀਨ ਫਰਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰਨ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਹੋਰ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੁਨਨ-ਪੌਸ਼ਪੁਰਾ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਾਂਡ ਵਿਚ (ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਬਗ਼ੈਰ ਹੀ) ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੋਰ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਹੀਲੇ ਸਥਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਛਾਣ-ਬੀਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਮ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ ਹੀ ਪਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਰਾਜਤੰਤਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕਤਲੇਆਮਾਂ ਦੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਤਰਕ ਨਿਰੋਲ ਤਕਨੀਕੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜੀ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣਤਾ ਨਾਦਾਰਦ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਧੱਕੇ ਤੇ ਬੇਕਿਰਕ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਸ਼ੀਆਗ੍ਰਸਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਇਤਿਹਾਸ ਉਪਰ ਸਰਸਰੀ ਝਾਤ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜੀ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਢਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ḔਇੰਤਹਾਪਸੰਦḔ ਜਦੋਜਹਿਦਾਂ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਦਰਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭੰਡਣਾ ਅਖਾਉਤੀ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਸਦਾਬਹਾਰ ਕਾਰਜ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ; ਜਦਕਿ ਇਹੀ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਵਲੋਂ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਆਵਾਮ ਉਪਰ ਨਿੱਤ ਢਾਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਕਿਰਕ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਕਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਬਿਹਾਰ ਅੰਦਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜੀ ਨਿਆਂ ਲਈ ਹੱਕ-ਜਤਾਈ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਡਾਢਿਆਂ ਦੀ ਸੀਨਾਜ਼ੋਰੀ ਉਹ ਮੂੰਹਜ਼ੋਰ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਜੱਜ ਵੀ ਅਕਸਰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹਿਜ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ 1947 ਦੀ ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਇਨਸਾਨੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ‘ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਤੇ ਨਖਿੱਧ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜੀ ਨਿਆਂ ਲਈ ਪੁਰਅਮਨ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਅਤੇ ਨਕਸਲੀ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਜਗੀਰੂ ਧੌਂਸ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਵੈ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਦੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਮੱਧ ਬਿਹਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਜਾਤਪਾਤੀ ਦਾਬੇ ਅਤੇ ਵਗਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਗਾਂ ਉਪਰ ਵਿਆਪਕ ਘੋਲਾਂ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣਿਆ। ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲਿਆਂ ਦੀ ਹੱਕ-ਜਤਾਈ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਉਚ ਜਾਤੀ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ ਤੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। ਇਹ ਧੌਂਸਬਾਜ਼ ਜਗੀਰੂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛੱਤਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਤੰਤਰੀ ਹਿੰਸਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪੁਰਅਮਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਿਆ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲਿਆਂ ਦੀ ਵਾਜਬ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ-ਜਤਾਈ ਤੇ ਸਵੈ-ਰਾਖੀ; ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਚ ਜਾਤੀ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਦੀ ਯਥਾਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨਿਹਾਇਤ ਪਿਛਾਖੜੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗਰੋਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੁਜਰਮ ਬਿਰਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਇਸ ਜ਼ੋਰ-ਅਜ਼ਮਾਈ ਦੌਰਾਨ ਧੌਂਸਬਾਜ਼ ਜਗੀਰੂ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ ਵਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਜਗੀਰੂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਆਵਾਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅੱਗੇ ਇਕ-ਇਕ ਕਰ ਕੇ ਦਮ ਤੋੜਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਨੇ 1977 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2001 ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ 80 ਤੋਂ ਉਪਰ ਕਤਲੇਆਮ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੇ। ਇਕੱਲੀ ਰਣਬੀਰ ਸੈਨਾ ਨੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿਚ 27 ਕਤਲੇਆਮ ਕਰ ਕੇ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਲਿਤ ਕਤਲ ਕੀਤੇ। ਮਨੋਰਥ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ- ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦ ਤਾਕਤ ਤੇ ਸਵੈ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਅਤੇ ਜਗੀਰੂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਧੌਂਸ ਮੁੜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਇਕ ਵੀ ਕਾਂਡ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ।
ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਲਕਸ਼ਮਣਪੁਰ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਏ ਜਸਟਿਸ ਅਮੀਰ ਦਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਗੀਰੂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸੱਤਾਨਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਅਖੌਤੀ ḔਮੁੱਖਧਾਰਾḔ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਦੇ ਵੀ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। 2013 ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਅਮੀਰ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਕਸ਼ਮਣਪੁਰ ਬਾਥੇ ਵਿਚ “ਰਣਬੀਰ ਸੈਨਾ ਦੇ ਕਾਤਲ ਬਾਹਰਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਲਕਸ਼ਮਣਪੁਰ ਦੇ ਹੀ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਭੋਂਇਪਤੀ ਸਨ; ਹੁਣ ਉਹ ਐਮæਐਲ਼ਏæ ਹਨ।” ਇਹ ਸੱਚ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ, ਇੰਤਹਾਪਸੰਦੀ, ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦੀ ਉਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਜੋ ਟਾਡਾ, ਪੋਟਾ, ਯੂæਏæਪੀæਏæ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਗੀਰੂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਰਗਣਿਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਦੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਨਾ ਅਜਿਹੇ ਗਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਿਜ਼ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਦਿਵਾਸੀ ਤੇ ਦਲਿਤ ਮਰਦ-ਔਰਤਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਜਮਹੂਰੀ/ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ/ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਕਈ-ਕਈ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਕਿ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗਰੋਹ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰਾਡਾਰ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹੋਰ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮਹਿਜ਼ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ Ḕਠੋਸ ਸਬੂਤḔ ਜੁਟਾਉਣ ਵਿਚ ਜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਲਕਸ਼ਮਣਪੁਰ ਬਾਥੇ ਵਾਲੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ 26, ਬਥਾਣੀਟੋਲਾ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ 23 ਅਤੇ ਸ਼ੰਕਰ ਬਿੱਘਾ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ 24 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਵੀ ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਤਫਤੀਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੇ ਕਤਲੇਆਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਕਾਤਲ ਕੌਣ ਸਨ? ਜੋ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬੋਕੋ ਹਰਮ, ਤਾਲਿਬਾਨ, ਆਈæਐਸ਼ਆਈæਐਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ਾਵਰ, ਪੈਰਿਸ ਜਾਂ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਵਿਚ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕਤਲੋਗ਼ਾਰਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ḔਮੁੱਖਧਾਰਾḔ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਗਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਫ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਇਉਂ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ! ਇਸੇ ਵਿਚੋਂ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ḔਇੰਤਹਾਪਸੰਦḔ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।