ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਰੰਗ ਵਾਲੇ ਰਸਾਲੇ ‘ਸ਼ੈਰਲੀ ਐਬਦੋ’ ਦੇ ਦਫਤਰ ਉਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰਕੂ ਜਨੂੰਨ ਵਿਚ ਰਿੱਝ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਾਛੜ ਕਰ ਕੇ 12 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ-ਮੁਕਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਜਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਵੇਲੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰੇ ਲਈ, ਬਣਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਥਣ ਲਈ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਕ ਤੱਥ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਬੜਾ ਸੁਭਾਵਕ ਮਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬੰਬ ਜਾਂ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਥਾਂ ਦਿਲ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਤੁਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਜਨੂੰਨ, ਦਿਲ ਤੇ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਾਹ ਕਦੀ ਤੁਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ; ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਟਕਰਾਅ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਕਸਰ ਪੜ੍ਹਨ-ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਬਹਿਸ ਦਾ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਖੁਦ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਸਿੰਜਿਆ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੈਂਤ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਆਣ ਖਲੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਜਿਹੇ ਹਮਲੇ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਰੁਕਵਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਨਸੂਬਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਨੂੰਨ ਦਾ ਇਹ ਲਾਵਾ ਕਿਸ ਥਾਂ ਅਚਾਨਕ ਫੁੱਟ ਪੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਮਲਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਹੈ।
ਦਹਿਸ਼ਤ ਨਾਲ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਜ ਹਰ ਥਾਂ ਵਿਆਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ‘ਪੀæਕੇæ’ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿਚ ਧਰਮ ਅਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਲ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਹ ਫਿਲਮ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਥਾਂ-ਥਾਂ ਅੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿਚ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਉਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਇਕ ਖਾਸ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਦਾਕਾਰ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਾਚੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਨੇਮਾਘਰ ‘ਨਿਸ਼ਾਂਤ’ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ‘ਸੇਲ’ ਉਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਨੇਮਾਘਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ‘ਪੀæਕੇæ’ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ-ਜੁਲਦੀ ਹੈ। 2012 ਵਿਚ ਇਸ ਸਿਨੇਮਾਘਰ ਵਿਚ ਫਿਲਮ ‘ਇਨੋਸੈਂਸ ਆਫ ਮੁਸਲਿਮਜ਼’ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਜਨੂੰਨੀਆਂ ਨੇ ਸਿਨੇਮਾਘਰ ਲੂਹ ਛੱਡਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਨੇਮਾਘਰ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਨੇਮਾਘਰ ਸੇਲ ਉਤੇ ਲਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ‘ਨਿਸ਼ਾਂਤ’ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਦਦ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਗੌਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਜਨੂੰਨੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਦੀ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਹੀ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਵਰਤ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਬਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਂ ਬਿਆਨ ਹੋਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਉਤੇ ਸਜੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਜੁਝਾਰੂ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਜਾਨ ਹੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਪੰਥਕ’ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਲਈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਥੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਬਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਖੇ ਅਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਖਾਤਰ ਹਰ ਰੰਗ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਉਥੇ ਢੁਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਰਗੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਗੋਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਦੋ ਕਦਮ ਅਗਾਂਹ ਵਧ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਨਿੱਤਰੇ, ਪਰ ਪਿਛੋਂ ਇਸੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਰਤਿਆਂ-ਧਰਤਿਆਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਾਬੋਤਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਉਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਗੁਰਪਿਆਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਹੁਣ ਇਕੋ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਧਿਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਬਿਆਨ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਦਾਗੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਕੋਝੀ ਸਿਆਸਤ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਆਪ ਰਹੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਘੜੀ ਜਾਵੇ।