ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ): ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਲੱਗਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਉਲਝ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਯੂ-ਟਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਵਿੱਢਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਹੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਵਿਚ ਉਲਝ ਗਈ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੀ ਘੁਰਕੀ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਦੱਸ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਉਤੇ ਬੈਠੇ ਗੁਰਪਿਆਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਘੋਲ ਠੁੱਸ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲਖਨੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰ ਆਈਆਂ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਪਾਸਾ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਹਾਈਕਮਾਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਬਿੱਲਕੁਲ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲਖਨੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ‘ਅੰਤਿਮ ਇੱਛਾ ਮਾਰਚ’ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਪੁੱਠੀ ਪੈਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਪਿੱਛੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਛਿੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਚ ਕੈਦ 13 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਕੈਦੀ ਤਾਂ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ ਤੇ ਇਕ ਦੀ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 182 ਕੈਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਵੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
______________________________
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੌਲ ਨਾਲ ਵਿਗੜੀ ਬਾਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 9 ਜੁਲਾਈ 2014 ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਿਚ ਛੋਟ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਬਾਬਤ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਰੋਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੰਗ ਉੱਠਣ ਉਤੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੇਸ ਵੱਟੀ ਰੱਖੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
___________________________________
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲ ਉਠੀ ਉਂਗਲ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਬੇਟੇ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਾਉਣ ਸਮੇਂ ਜੋ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮਗਰਮੱਛ ਵਾਲੇ ਅੱਥਰੂ ਵਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।