ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਤਰਲੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਮਈ 2013 ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਤ ਅਤੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 46 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਧਿਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਹਰੀ ਚੰਦ ਅਰੋੜਾ ਨੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰੜੇ ਉਤੇ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 1993 ਦੀ ਧਾਰਾ 27 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟ 1993 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸੋਧ 2006 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅੱਠ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੋਧਿਆ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਾਲ 2006 ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਪਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਂਚ ਵਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੜਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਵਿੰਗ ਵਿਚ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਅੱਧੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸ਼ਾਖ਼ਾ ਵਿਚ ਵੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਮੇਤ ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਵਾ ਸੌ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਥਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸੈਕਟਰ 38 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਸਤ ਚਾਲ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੰਜ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਪਿਛਲੇ ਸਵਾ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹਨ।
ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੱਪ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਇਹ ਅਹੁਦੇ ਜਸਟਿਸ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੇ ਐਲ਼ਆਰæ ਰੂਜ਼ਮ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਰਨ ਲਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਐਲ਼ਆਰæ ਰੂਜਮ ਨੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪੀæਐਸ਼ ਗਰੇਵਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੁੱਲ ਬੈਂਚ ਲਈ 5 ਵਿਚੋਂ 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜੁੜਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੱਲਾ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੁੱਲ ਬੈਂਚ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
___________________________________________________
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਬਾਬਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿਆਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਰਤੀਆਂ ਬਾਬਤ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਖਰੜੇ ਦੀ ਇਕ ਅਗਾਊਂ ਕਾਪੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਜਦੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਚ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣ ਨਾ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਸਕੇ।