ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਮੀਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਾਲਾਨਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚਲੇ ਅੰਤਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੱਫੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਿਪਾਹੀਆਂ, ਪਟਵਾਰੀਆਂ, ਕਲਰਕਾਂ, ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ, ਸਟੈਨੋ ਟਾਈਪਿਸਟਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਰੜਕਣ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਤੱਥਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ 27,000 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ 19,680, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 13,378 ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 15620 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਾਂ ਈæਟੀæਟੀæ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਕ ਸਮਾਨ 32,580 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ 27,800; ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ 19,820; ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ 22,720; ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 19,319 ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 22,940 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਦਹਾਲੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ 270,00 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ; ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 15,920; ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 15,620; ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ 14,200; ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ 14,000; ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ 19,820 ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 15,014 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 36,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੱਥ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਵਿਚ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 30,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 27,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 15,160; ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ 14,200; ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ 15,460; ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 15,014 ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 17,800 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਹਾਇਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹਰਿਆਣਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 28,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੀæਸੀæਐਸ਼ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਇਸੇ ਕਾਡਰ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮਾਨ 42,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਐਸ਼ਡੀæਓæ ਰੈਂਕ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਇਕ ਸਮਾਨ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2008 ਵਿਚ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2011 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੱਫੇ ਦਿੱਤੇ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਲੀ ਭਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ।