ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਲਮਾਰਟ ਦਾ ਲਪੇਟਾ

ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਲੌਬਿੰਗ ‘ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ): ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗਠਜੋੜ (ਯੂæਪੀæਏæ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਕਰ ਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਮਾਰਟ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ‘ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ’ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਲਮਾਰਟ ਦੇ ਇਸ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਸੰਭਲਣ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਔਖ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਲਟੀਬ੍ਰਾਂਡ ਰਿਟੇਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੇਕਰਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਰਿਟੇਲ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਮਾਰਟ ਨੇ 2008 ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਲੌਬਿੰਗ ‘ਤੇ 2æ5 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ (ਤਕਰੀਬਨ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਵਾਲਮਾਰਟ ਨੇ ਲੌਬਿੰਗ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਲੌਬਿੰਗ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੇ 2008 ਤੋਂ 2æ5 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ, 2012 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੌਬਿੰਗ ‘ਤੇ 16æ5 ਲੱਖ ਡਾਲਰ (ਤਕਰੀਬਨ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਐਫ਼ਡੀæਆਈæ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਵਾਲਮਾਰਟ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ, ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ (ਯੂæਐਸ਼ਟੀæਆਰæ) ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲੌਬਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੌਬਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਪਰ ਲੌਬਿੰਗ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਖਰਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਮਾਹੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੈਨੇਟ ਵਿਚ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਂਜ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਲੌਬਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਹਾਸਲ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੂਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾæ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਲਮਾਰਟ ਵੱਲੋਂ ‘ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ’ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੀਆਂ।
ਵਾਲਮਾਰਟ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਾਲ 2008 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2012 ਤਕ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਹਮਾਇਤ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਯੂæਪੀæਏæ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ, ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਨਤਾ ਦਲ ਯੂ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਅੰਨਾæ ਡੀæਐਮæਕੇæ ਤੇ ਆਸਾਮ ਗਣ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਵਾਲਮਾਰਟ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ‘ਰਿਸ਼ਵਤ’ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਲਮਾਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੌਬਿੰਗ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਾਲਮਾਰਟ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾæ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ।