ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਿਚਲੇ ਪਲਾਟ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 15 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਿਚ ਪਏ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ 223 ਪਲਾਟ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ 91 ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਨਅਤੀ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਿਚ 223 ਪਲਾਟ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਪਰ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੁਚੀ ਨਾ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀ। ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਯੋਜਨਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਸਮੀ ਡਰਾਅ 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਚ 21 ਪਲਾਟ ਹਨ ਤੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ, ਰਾਏਕੋਟ ਵਿਚ ਪਲਾਟ 11 ਪਰ ਚਾਹਵਾਨ ਇਕ, ਮਲੋਟ ਵਿਚ ਪਲਾਟ 31 ਤੇ ਚਾਹਵਾਨ 16, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਪਲਾਟ 14 ਤੇ ਚਾਹਵਾਨ ਚਾਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਚ ਪਲਾਟ 58 ਤੇ ਚਾਹਵਾਨ ਇਕ, ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਚ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20 ਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿਚ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 13 ਹੈ ਪਰ ਅਰਜ਼ੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਆਈ। ਅਬੋਹਰ ਵਿਚ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 15 ਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਿੰਨ ਸੀ। ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਆਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 28 ਹੈ ਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 35 ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌਂ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ 24 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਫੀਸ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਾਸ਼ੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਕਈ ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਟ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਭੱਜ-ਨੱਠ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਨਅਤਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਕੇਜ, ਸਸਤੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ।
______________________________________________________
ਰਿਆਇਤਾਂ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ
ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਨਅਤਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਕੇਜ, ਸਸਤੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਕਈ ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਟ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਭੱਜ-ਨੱਠ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਹੌਜ਼ਰੀ ਨਿਟਵਿਅਰ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਥਿਤ 85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਹੀਰੋ ਗਰੁੱਪ’ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਹੀਰੋ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ‘ਸਕਿਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ’ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 85 ਕਰੋੜ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਉਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ 8200 ਰੁਪਏ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਹੌਜ਼ਰੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 23 ਦਸੰਬਰ 1977 ਨੂੰ 99 ਸਾਲਾ ਪਟੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।