ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਠਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮਦਨ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਧਰੇ-ਧਰਾਏ ਰਹੇ ਗਏ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਹੀ ਖਾਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸੇ ਵਕਫ਼ੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਹਿਜ਼ 7æ33 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 12 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਠਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਸਿਰਫ਼ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਲੀਆ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਨਕਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਆ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2æ37 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਅੱਠਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ 1673 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਆਮਦਨ ਵਧਣ ਦੀ ਥਾਂ ਘਟ ਕੇ 1634 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1840 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ।
ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਸੂਲੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ 17æ23 ਫੀਸਦੀ ਹੋਇਆ ਜੋ ਅਨੁਮਾਨ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 3066 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਜੋ 2928 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਈ। ਵੈਟ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 10588 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਹਾਸਲ ਹੋਏ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੈਟ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਮਹਿਜ਼ 5æ86 ਫੀਸਦੀ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕਿ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਟੈਕਸ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 729 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰੀ 848 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਜੋ 7æ23 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਕਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਇਲੈਕਟਰੀਸਿਟੀ ਡਿਊਟੀ (ਈਡੀ) ਵਿਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਠਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਈਡੀ ਵਿਚ 38æ97 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 7æ33 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇਲ ਦੇ ਭਾਅ ਘਟਣ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਵੈਟ ਵਧਾ ਕੇ ਆਮਦਨ ਘਟਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ੱਪਾ ਪੂਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਘਾਟਾ ਪੂਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰੁਝਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਬੱਝਵੇਂ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਗਮਾਂ ਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਾਢਾ ਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
______________________________________
ਤੇਲ ਦੇ ਘਟੇ ਭਾਅ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਗੜਾ
ਜਲੰਧਰ: ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਥੇ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦਾ 400 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਆ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਘਟੇ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟਦਾ ਹੈ।ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਘਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਟੇ ਵੈਟ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਪਰ ਦੋ ਵਾਰ ਵੈਟ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ 2æ5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੈਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਪਰ ਵੈਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 12æ40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਤੇਲ ਤੋਂ 4000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੈਟ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਟ ਵਸੂਲੀ ਘਟੀ।