ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: 91-94634-74342
ਮੋਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਲਈ ਇਤਨੀ ਤੱਤਪਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਥਾਪਤ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੈਣ ‘ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਮਲ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਧੱਕੜ ਢੰਗ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਜਬਰੀ ਥੋਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਦੀ।
Ḕਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀḔ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸਰਦ-ਰੁੱਤ ਘੜਮੱਸ ਅਜੇ ਮੁੱਕਿਆ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਦਰਜ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਇਕੋ ਹੱਲੇ ਬੇਅਸਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੋ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨੇ ਲੰਮੇ ਲਹੂ ਡੋਲਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਕੇ 1894 ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾਲ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖੂਨੀ ਦੰਦੇ ਮੁੜ ਤਿੱਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁੰਢੇ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ/ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪੁੱਗਤ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਸਨ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਾਇਸਰਾਏ/ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਤਰਮੀਮਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੇਅਸਰ ਬਣਾ ਦੇਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ‘ਚ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਨਮੋਹਨ-ਚਿਦੰਬਰਮ-ਮੌਂਟੇਕ ਹਕਮੂਤ ਨੇ ਤਰਮੀਮ ਕੀਤੇ ਐਕਟ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਸੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਰਾਗ ਅਲਾਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਰਮੀਮਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਯੂæਪੀæਏæ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਾਹਲ ਕਰਦਿਆਂ ḔਵਿਕਾਸḔ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਰੋੜੇ ਚੁਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਕਮੂਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਕੂਮਤ ਸੱਤਾ-ਨਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੀ, ਕਰਨਾ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਸੀ। ਕਾਹਲ, ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇ ਰੰਗ-ਢੰਗ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਸੀ ਨਾਟਕ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2013 ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਦੋ ਸੁਝਾਅ ਤਰਮੀਮਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਿਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ (ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਮਨੀਪੁਰ ਵਗੈਰਾ) ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨਾਲ 27 ਜੂਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਉਪਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚਾਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਮੂਲ ਮਨੋਰਥ ਜਾਂ ਤੱਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮਹਿਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ; ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਉਹ ਖ਼ਾਸ ਮੱਦਾਂ ਹੀ ਬਦਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਲਟਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ Ḕਨਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਨਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਕਤ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਮ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪੁੱਜਦਾ ਸੀ।Ḕ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੱਦ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੱਦੋ-ਬਦਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਸਵਾਲ ਨਿਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਉਪਰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੱਦਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 10(ਏ) ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰ ਕੇ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੱਦਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਲਈ ਵਹਿਸ਼ੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਜਾਨ-ਹੂਲਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਸਮਾਜੀ ਅਸਰਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਨਅਤੀ ਲਾਂਘੇ, ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਮਨੋਰਥਾਂ, ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਸਮੇਤ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ-ਢਾਂਚਾ, ਸਸਤੇ ਘਰਾਂ ਸਮੇਤ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤਹਿਤ ਉਲੀਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਸਮੇਤ ਬੁਨਿਆਦੀ-ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜਿਹੇ ਅਖੌਤੀ Ḕਫਾਸਟ ਟਰੈਕਡḔ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰਲੀਆਂ ਦੋ ਅਹਿਮ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲੀਆ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਟਲਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜਨਤਕ ਮਨੋਰਥ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ, ਸਮਾਜ ਉਪਰ ਅਸਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਣਵਰਤੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ‘ਚ ਸਥਾਪਤ ਕਾਇਦਾ-ਏ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਜਾਂ ਬਹੁਫ਼ਸਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਾ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਹੇਠ ਆਉਣ ਨਾਲ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਹੁਣ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤੀ ਰੋਕ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ Ḕਅਦਾ ਕੀਤਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾḔ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਰਕਮ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਮਨੋਰਥ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ḔਕਾਰੋਬਾਰḔ, Ḕਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼Ḕ, Ḕਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸḔ, Ḕਕੌਮੀ ਹਿੱਤḔ ਦੀ ਲਫ਼ਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਤਨੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਵਕਤ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜੋ ਇਸ ḔਜਮਹੂਰੀਅਤḔ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ੂਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੰਮੇ ਬਹਿਸ-ਮੁਬਾਹਸੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਹਾਰਕ ਸਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਿੱਧਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਹਲ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਕੀ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ Ḕਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਤਰਮੀਮਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਜੌੜੇ ਮਕਸਦ ਦੀ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨḔ, ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਲੁਕੋਣ ਦੇ ਯਤਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ। ਕਾਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ Ḕਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਵਚਨਬੱਧਤਾḔ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਕਾਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਸਰਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਖਾਣਾਂ, ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟਾਂ, ਡੈਮਾਂ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਨਅਤੀ ਲਾਂਘਿਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਹੁ-ਮਾਰਗੀ ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕਾਂ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਆਦਿ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਜੋ Ḕਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰḔ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਭੂਤ ਸਵਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵਸੀਹ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਉਜਾੜ ਕੇ ਹੀ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਕੱਲੇ ਦਿੱਲੀ-ਮੁੰਬਈ ਸਨਅਤੀ ਲਾਂਘੇ ਲਈ 9,75,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂæਪੀæ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ 1483 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੇ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਚੌੜਾਈ 450 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ 24 Ḕਗਰੀਨ ਸਿਟੀḔ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। 423000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 2007 ‘ਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਪਾਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਮਦਦ (ਚੋਖੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ) ਨਾਲ ਉਲੀਕਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਪੂੰਜੀ-ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ-ਚੇਨਈ ਸਨਅਤੀ ਲਾਂਘਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕੋਲਕਾਤਾ ਲਿੰਕ ਮਾਸਟਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਲਾਨਿੰਗ, ਚੇਨਈ-ਬੰਗਲੌਰ ਇਕਨਾਮਿਕ ਲਾਂਘਾ, ਬੰਗਲੌਰ-ਮੁੰਬਈ ਇਕਨਾਮਿਕ ਲਾਂਘਾ ਆਦਿ ਕਈ ਮੈਗਾ-ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉਲੀਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ-ਮੁੰਬਈ ਸਨਅਤੀ ਲਾਂਘੇ ਉਪਰ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜ਼ਰੀਏ ਰਾਜ-ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਥੋਪ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਆਵਾਮ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਨੂੰ ḔਵਿਕਾਸḔ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਮਤ ਆਖ ਕੇ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਇਹ Ḕਲਾਂਘਾ ਆਰਥਿਕਤਾḔ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਗੁੜਗਾਓਂ-ਮਾਨੇਸਰ ਸਨਅਤੀ ਹੱਬ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਮੁੰਬਈ ਸਨਅਤੀ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਸਨਅਤੀ ਲਾਂਘਾ ਮਾਡਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਈਵਾਲੀ ਜ਼ਰੀਏ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ, ਮਨਮੋਹਣੇ ਸੁਪਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਦਮਨ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬੇਲਗਾਮ ਆਮਦ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂਜੋੜ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਹਾਲੀਆ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਇਸੇ ਦਾ ਸੰਦ ਹੈ।