ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੁੰਬਈ ਵਿਚਲੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਲ 2005-06 ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੋਹਰਾਬੂਦੀਨ ਸ਼ੇਖ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਤੁਲਸੀ ਰਾਮ ਪ੍ਰਜਾਪਤ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰਨ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਧਰ ਸੋਹਰਾਬੂਦੀਨ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਐਮਬੀ ਗੋਸਾਵੀ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪਾਈ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਮੁਖੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਸਿੱਟੇ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸੋਹਰਾਬੂਦੀਨ ਤੇ ਤੁਲਸੀ ਰਾਮ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਮੁਖੀ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਉਪਰ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਅਪਰੈਲ 2013 ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪਾਈ ਦੂਜੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਮੁਖੀ ਖਿਲਾਫ ਦੋ ਐਫਆਈਆਰ ਤੇ ਦੋ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਇਕ ਸੋਹਰਾਬੂਦੀਨ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕੌਸਰਬੀ ਦੀ 29 ਨਵੰਬਰ 2005 ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੱਤਿਆ ਤੇ ਦੂਜਾ 28 ਦਸੰਬਰ 2006 ਵਿਚ ਤੁਲਸੀ ਰਾਮ ਦੇ ਹੋਏ ਕਤਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਸਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਲਸੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਨੇੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਸੋਹਰਾਬੂਦੀਨ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਸੀ।
ਉਧਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਜੋਏ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਤੋਤਾ ਆਖਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੇ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਗਲ ਵਿਚ ਸੰਗਲੀ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂਨੂੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭੋਰਾ ਵੀ ਹਿਲਜੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।