ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਵਾਲੀ ‘ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ’ ਕਲੋਨੀ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ 17 ਸਿੱਖ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵੰਡੇ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਕਤਲੇਆਮ ਸੀ। ਸੈਂਕੜੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਾਂ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ‘ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮੇਟੀ’ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਯੋਗ ਸੁਝਾਅ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ।
ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਨਜੀਬ ਜੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਰੋਂਗਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਰਦਨਾਕ ਦੌਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਭਿਅਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਉਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਲੀਪੌਪ ਦੇਣ ਦਾ ਅਮਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 17 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਵੰਡਣ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਜਪਾ ਬਾਕੀ 2733 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਵੰਡਣ ਦਾ ਹੀਲਾ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।
__________________________________________________
ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਬਾਰੇ ਮੰਗ ਉਠੀ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਕਰੇ।
ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਿ ‘ਨਵੰਬਰ 1984 ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਤਲੇਆਮ ਸੀ’, ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 30 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਹਮਦਰਦੀ ਜਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਹਦਾਇਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਨੂੰ ਦੰਗੇ ਦੀ ਥਾਂ ਕਤਲੇਆਮ ਲਿਖੇ।
__________________________________________________
ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਮੰਗੀ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੀ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਅਮਰਜੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਦਰਦ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਆਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਇਕ ਹੋਰ ਔਰਤ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਤਲੇਆਮ 1984 ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।