ਮੋਗਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਅੱਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇ ਬਹੁਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵਾਅਦਾਖਿਲਾਫੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੀ ਲਾਏ। ਪਿੰਡ ਜਲਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਾਰਵੇ ਵਿਖੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਛੁਡਾਉਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਐਨæਆਰæਆਈæ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਖੱਜਲ ਖ਼ੁਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਨæਆਰæਅਈæ ਸੈੱਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ। ਪੀੜਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਰੀ ਵਿਖੇ ਰਹਿੰਦੀ ਜਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਗਰਿਕ ਢਾਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਧੀ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈਣ ਲਈ ਇਥੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਖ਼ੁਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨ ਦੱਸ ਕੇ ਮੱਦਦ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥਤਾ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਐਲਬਰਟਾ (ਕੈਨੇਡਾ) ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਪੀਟਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਐਨæਆਰæਆਈæ ਸੈੱਲ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਨ।
ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਈ ਜਗਮੀਤ ਕੌਰ ਪੁੱਤਰੀ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਕਾਲੀਏਵਾਲਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਜਾਅਲੀ ਵਸੀਅਤਨਾਮਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦੇ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਫੂਲੇਵਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਬਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਰਹਿੰਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਡਰੋਲੀ ਭਾਈ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਬਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਧਰਮਕੋਟ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਖਰੀਦੀ ਕੋਠੀ ਉੱਤੇ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮਾਲ) ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਲਈ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢਣ ਤੇ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਾਇਆ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ 38 ਐਨæਆਰæਆਈæ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ 2012 ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੱਕ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਿਵਲ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਨæਆਰæਆਈæ ਕੋਰਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਛੇਤੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ 10 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂ ਕੋਟਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਨæਆਰæਆਈæ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
_____________________________________________________________
ਐਨæਆਰæਆਈæ ਸੈਲ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ: ਸੰਧੂ
ਐਲਬਰਟਾ (ਕੈਨੇਡਾ) ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਪੀਟਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਐਨæਆਰæਆਈæ ਸੈੱਲ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੁਲਿਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਲਝਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਖਰੇ ਐਨæਆਰæਆਈæ ਸੈੱਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
________________________________________________________
ਭਗੌੜੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਭਗੌੜੇ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਗੌੜੇ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ 38 ਐਨæਆਰæਆਈæ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ 2012 ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੱਕ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।