ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਨੀਤੀ ਖਰੜਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਜਾਨਣ ਲਈ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਿਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ (ਆਈæਬੀæ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਈæਬੀæ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਠੋਸ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਚੁਕਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਹ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਟੀਮ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਰਸਿਟੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ 2011 ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਲਕਾ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੱਲਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਸੈਂਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚੋਂ ਗਾਈਬ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ 2009 ਤੱਕ ਹਲਕਾ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 395 ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਦੋ-ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 2500 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਧੋਖਾ ਹੈ ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਕਾਰਨ 2500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ।
__________________________________________________________________
ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ 6926 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਗਲੇ ਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6926 ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 3954 ਕਿਸਾਨ ਸਨ ਤੇ 2972 ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 74 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ 58æ6 ਫੀਸਦੀ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਮਾਨਸਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਮੋਗਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ 6126 ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਾਕੀ 798 ਮਾਮਲੇ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2013 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।