ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਰਟੀ ਸਰਵੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਧੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੇਠਲੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਸਲ ਹਾਲਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਣਕਿਆਸੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਦਰਾੜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਉਪਰ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ ਸਰਵੇ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕੰਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਰਵੇ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਅਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ, ਜਾਤ-ਬਰਾਦਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 13 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਠ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਿਬੜਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਚੌਧਰੀ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇæਪੀæ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

_________________________________
ਐਤਕੀਂ ਅਮਲਾ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਿਬੇੜਾ!
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਸਰਵੇ ਤਹਿਤ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਧੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ, ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਅਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵਰਤਣ, ਠਹਿਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਲਕਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੇ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੇਟ ਟਿਕਟਾਂ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।