ਬਠਿੰਡਾ: ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨæਡੀæਏæ ਸਰਕਾਰ ਬਨਣ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਕੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਟਰੱਕ ਭਰ-ਭਰ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਆਉਣਗੇ ਪਰ
ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਭੋਗ ਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗੂੰਠਾ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਤੋਂ ਕੋਰਾ ਜੁਆਬ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਥੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਇਦਾਗੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਕਾ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸੋਕਾਗ੍ਰਸਤ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਾਲ 2008-09 ਤੇ ਫਿਰ 2012 ਵਿਚ ਸੋਕੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਕਾਗ੍ਰਸਤ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ 38æ75 ਫੀਸਦੀ ਕਣਕ ਤੇ 32æ47 ਫੀਸਦੀ ਝੋਨੇ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫੰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸੋਕੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਇਨਪੁੱਟ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸੋਕਾਗ੍ਰਸਤ ਐਲਾਨਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ਦੀ ਸਾਉਣੀ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸ੍ਰੋਕਾਗ੍ਰਸਤ ਐਲਾਨਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 22 ਅਗਸਤ 2014 ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ 2330 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਐਤਕੀਂ 51 ਤੋਂ 61 ਫੀਸਦੀ ਬਾਰਸ਼ ਘੱਟ ਪਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ 79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਿਆ ਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਡੂੰਘੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਖਰਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੰਗੇ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਝੋਨੇ, ਨਰਮੇ ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ‘ਤੇ ਬੋਨਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬੀਜਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂæਪੀæਏ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2010 ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਸਤੇ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰ ਦੀ ਨਕਲ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ।
________________________________________________________
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਹਤ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਤਰਕ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼
ਸੋਕਾ ਰਾਹਤ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਰਕ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸੋਕਾਗ੍ਰਸਤ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਾਲ 2008-09 ਤੇ ਫਿਰ 2012 ਵਿਚ ਸੋਕੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਕਾਗ੍ਰਸਤ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
______________________________________________________
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਪਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੇਸਲ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸੋਕਾਗ੍ਰਸਤ ਨਾ ਐਲਾਨਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸੋਕਾਗ੍ਰਸਤ ਐਲਾਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਮਦਦ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਖੁੰਝ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਾ ਹਰਿਆਣਾ ਇਹ ਮਦਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਹੁੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸੋਕਾਗ੍ਰਸਤ ਐਲਾਨ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਘੇਸਲ ਵੱਟੀ ਰੱਖੀ ਸੀ।