ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਬਣਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਲਾਇਆ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਡਾਹੇ ਅੜਿੱਕੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਭਗਤ ਚੂਨੀ ਲਾਲ ਨੇ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ੀਰ (ਐਲ਼ਆਰæ) ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਲ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ।
ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਕਾਰਨ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਲੇ ਮੱਤਭੇਦ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਸੂਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ‘ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਗਰਾਂਟ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ 28 ਅਗਸਤ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁਢਲੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਇਕਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਗਤ ਚੂਨੀ ਲਾਲ ਵੱਲੋਂ ਫਾਈਲ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਸਮੇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ‘ਚ ਹੀ ਅਟਕੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਦੱਬੇ ਪਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਬਾਰੇ ਜੇਕਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ।