ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ‘ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਠਾਠ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ): ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਤੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਰੋਕੀ ਬੈਠੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਮਾਨ ਵਿਖੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਹੈਲੀਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡ ਮਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ 25 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੇਗੀ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਵੇਗਾ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਹੈਲੀਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਿੱਜੀ Ḕਹਵਾਈ ਵਾਹਨਾਂ’ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੈਲੀਪੋਰਟ ਤੋਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੇ ਉਡਾਣ ਭਰਨ, ਤੇਲ ਭਰਨ, ਹਵਾਈ ਸਟਾਫ ਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੈਲੀਪੋਰਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਫੁਰਤੀ ਵਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਫੈਂਸ ਮਨਿਸਟਰੀ ਤੇ ਏਅਰ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥੀਂ Ḕਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ’ ਲੈ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਹੈਲੀਪੋਰਟ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਕਰੀਬਨ 988 ਕਨਾਲ, 12 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ Ḕਮਾਨ ਹੈਲੀਪੋਰਟ’ ਵਜੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਹੈਲੀਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਫਾਈਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਐਨæਓæਸੀæ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ, ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਐਨæਓæਸੀæ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਬੇਹੱਦ ਕਾਹਲੀ ‘ਚ ਸੱਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂਕਿ ਆਮ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਮਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਭੈ ਚੰਦਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੈਲੀਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਐਨæਓæਸੀæ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੌਂਪੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਲੀਪੋਰਟ Ḕਵੀæਵੀæਆਈæਪੀæ’ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੈਅ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਤੱਕ ਦੇਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੈਲੀਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਰਿਪਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈਲੀਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠਾਂ ਦਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਰਾਮ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਾਲਝਰਾਨੀ ‘ਚ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈਲੀਪੈਡ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਨਵੇਂ ਹੈਲੀਪੋਰਟ Ḕਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ।