ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੁਣਛਾਣ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਕੁੱਲ 3325 ਪੀੜਤਾਂ ਵਿਚੋਂ 2733 ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਜੀæਪੀæ ਮਾਥੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਜਪਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਨਾਵਤੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ 241 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਕੇਸ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਬਾਕੀ ਦੇ 237 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਚæਐਸ਼ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ 1984 ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ 241 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੀæਬੀæਆਈæ ਨੇ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਕੇਸ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸਨ ਤੇ ਦੋ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਮੇਤ 5 ਵਿਅਕਤੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਾਕੀ ਕੇਸ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕਮੇਟੀ, ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰੇਗੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ 10 ਦਸੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਪੈਰ ਖਿੱਚਣ ‘ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ Ḕਦੇਰੀ ਕਰਨ’ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।