ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਾਹ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਚਾਰਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗਠਜੋੜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਜਥੇਦਾਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਥਾਣਾ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ ਲੰਗਾਹ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉਧਰ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪੀæਡਬਲਿਊæਡੀæ ਮੰਤਰੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਦਸੰਬਰ ‘ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਲੰਗਾਹ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੀ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ) ਰਜਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸ਼ਐਸ਼ਪੀæ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲੰਗਾਹ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਰੰਭੀ ਸੀ। ਸਬਸਿਡੀ ਖਾਦ ਘੁਟਾਲੇ ‘ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ 11 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਹ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਖਾਦ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਠਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।