ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਵਿਦੇਸ਼ ਡੇਰੇ ਲਾਈ ਬੈਠੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਅਫਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜਤਾਲ ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਲ, ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਧੀ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਭੇਜੀ ਹੈ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪੜਤਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਮਾਂ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਪੱਛੜ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਈ ਆਈæਪੀæਐਸ਼, ਪੀæਪੀæਐਸ਼ ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਨਾਨ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਪੀਸੀਐਸ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਕ ਡੀæਡੀæਪੀæਓæ, ਕਈ ਬੀæਡੀæਪੀæਓਜ਼æ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤੱਥ ਜਨਤਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਦਰਜਾ-1 ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤੱਥ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਵੱਖਰੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਇਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਨæਆਰæਆਈæ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਜਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਨæਓæਸੀæ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 3000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਤਾਂ ਉਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਭੇਜਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਵਾਲਾ ਰਾਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਐਂਟੀ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਫੋਰਮ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਮਨਮੋਹਨ ਟੁਟੇਜਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 3000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਵਾਲਾ ਰਾਹੀਂ ਰਕਮਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹਵਾਲਾ ਰਾਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਉਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀਆਂ ਰਿਟਰਨਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।