ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਲਾਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਲਾਟਰੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਲਾਟਰੀ ਅਪਰੇਟਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਵਾਰੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਆਨਲਾਈਨ ਲਾਟਰੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 24 ਡਰਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਲਾਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸਨੂੰ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ-ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਸਿੱਕਿਮ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਆਨਲਾਈਨ ਲਾਟਰੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 48 ਡਰਾਅ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ 105 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣੀ ਲਾਟਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਲਾਟਰੀ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਟਰੀ ਦੇ ਬੰਪਰ ਡਰਾਅ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਲਾਟਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜ ਲਾਟਰੀਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾਰੀ ਟੈਂਡਰ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਈ-ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕੌਮੀ ਆਨਲਾਈਨ ਲਾਟਰੀ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲਾਟਰੀ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਈ-ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਵੀ ਲਾਟਰੀ ਅਪਰੇਟਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਲਾਟਰੀ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯਕੀਨੀ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਅਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ (ਦੋਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇ) ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ।
ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ (ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲਾਟਰੀ ਅਪਰੇਟਰ) ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਮੁਖੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ ਮਿਥੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲਾਟਰੀ ਅਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਾਟਰੀ ਲਈ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਦੋ ਹੋਰ ਕੌਮੀ ਲਾਟਰੀ ਅਪਰੇਟਰ Ḕਸੁਗਲ ਐਂਡ ਦਾਮਿਨੀḔ ਅਤੇ Ḕਮਾਰਟਿਨ ਲਾਟਰੀḔ ਨੇ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਲਾਟਰੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣ ਪੱਕੀ ਸਾਲਾਨਾ ਅਦਾਇਗੀ ਰਾਸ਼ੀ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਲਾਟਰੀਜ਼ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ Ḕਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।