ਜਲੰਧਰ: ਨੂਰਮਹਿਲ ਦੇ ਦਿਵਿਆ ਜੋਤੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਵਿਚ ਬੀਤੀ 29 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂਂ ਤੁਰਤ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਘੇਰ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਨੂਰਮਹਿਲ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਮਹੀਨਾ ਵਾਰੀ ਭੰਡਾਰੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਦੁਹਰਾਈ ਕਿ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਸਮਾਧੀ ਵਿਚ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਗੇ।
ਡੇਰਾ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਭੰਡਾਰੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ‘ਆਸ਼ੂ ਬਾਬਾ ਆਏਂਗੇ’ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਤੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਡੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ।
ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਭਾਵੇਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇਕੱਠ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਤੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਡੇਰਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਖ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਾਬਾ ਦੇ ਸਮਾਧੀ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਭਾਵੇਂ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਧੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਤੇ ਜਲਦੀ ਪਰਤ ਆਉਣ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਵਿਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਬਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਡੇਰੇ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਦੀ ਦੇਹ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਹੈ।
____________________________________________
ਮਸਲਾ ਨਿਬੇੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਖੁੰਝੀ ਸਰਕਾਰ
ਜਸਟਿਸ ਬੇਦੀ ਵੱਲੋਂ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ‘ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ’ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ 9 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਮਸਲਾ ਨਿਬੇੜਨ ਦਾ ਕਾਰਗਰ ਸਬੱਬ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਅੰਤਰਿਮ ਪਰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਮਗਰੋਂ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਕਾਨਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ‘ਵਤੀਰੇ’ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਹਿਣ ਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 29 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਦਿ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਬਾਬਤ ਸੰਜੀਦਗੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਜਾ ਸਕੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਬੈਂਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਫ਼ਆਈæਆਰæ ਹੀ ਦਰਜ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਸੀæਆਰæਪੀæਸੀæ ਦੀ ਧਾਰਾ 174 ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
_________________________________________
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਾਹਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨੂਰਮਹਿਲ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੌਂ ਫਰਵਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦਿਵਿਆ ਜਯੋਤੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਅਪੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮæਐਸ਼ਐਮæਐਸ਼ ਬੇਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਦੇ ‘ਪੁੱਤਰ’ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਝਾਅ ਤੇ ਦਿਵਿਆ ਜਯੋਤੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਮੂਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਰੀਟਾ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਨੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਦੇ ‘ਪੁੱਤਰ’ ਤੇ ‘ਡਰਾਈਵਰ’ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।