ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਬਰ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਨਮੋਸ਼ੀ ਝੱਲ ਰਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜ਼ਾ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਲਈ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ ਬਦਲੇ ਉਸ ਨੂੰ 24431 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਲਈ ਬਾਰਦਾਨਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੇਸ਼ਗੀ ਮੰਗ ਲਏ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ (ਸੀæਸੀæਐਲ਼) ਤਹਿਤ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਫੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੀæਸੀæਐਲ਼ ਤਹਿਤ ਫੰਡ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਏ ਸਨ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ 42,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਕੋਟੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਸਾਫ਼ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕਈ ਨੁਕਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰੋਲ-ਘਚੌਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਘੁੰਡੀ ਦਾ ਤੋੜ ਲੱਭਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਲਈ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ 24431 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ 42000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿਚੋਂ 24431 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਬਚਦੀ ਰਕਮ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿਚ ਹੋਰ ਜਿਣਸ ਭੇਜ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਕੱਢੇ 24431 ਕਰੋੜ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1506 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਖਰਚੇ ਜੋੜੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ 1309 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16381 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਤਫਾਕਨ ਖਰਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 9001 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੂਲ ਰਕਮ ਤੇ 7380 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2003-04 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਤਫ਼ਾਕਨ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕਰ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ 1350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖੱਪਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1994-95 ਦੌਰਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਚੌਲ ਵੇਚਣ ਕਰਕੇ ਪਏ 1129 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
_______________________________________________________
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਣੇ-ਧੋਣੇ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਵਿਚ 38 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਢਾਰਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 560 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਹੱਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਓਵਰਡਰਾਫਟ 170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ‘ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਉਂਜ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਚਿਤ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਅਪਰੈਲ-ਸਤੰਬਰ) ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ 106 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੀ ਹਿੱਸਾਪਤੀ ਵਿਚ 11 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਇਸ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 4032æ45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਤਬਦੀਲ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਅਰਸੇ ਤੱਕ 2910æ26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਨ। ਉਂਜ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਤਦਾਦ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਅਟਕੇ ਪਏ ਹਨ।