ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਸਾਲ 2013 ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ 888 ਮਾਮਲੇ ਆਈæਪੀæਸੀæ ਦੀ ਧਾਰਾ 376 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਥੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਭਾਵ ਇਕ ਜਨਵਰੀ 2014 ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ 2014 ਤੱਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ 919 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ।
ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਸਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ 20 ਲੜਕੀਆਂ/ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ 24 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪੁੱਜੀਆਂ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਈæਪੀæਸੀæ ਦੀ ਧਾਰਾ 354 ਤਹਿਤ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ 1041 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ 990 ਰਹੀ।
ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ Ḕਨਿਰਭੈ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਾਂਡ’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸੁਰਾਂ ਉੱਠਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਿਰਭੈ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮਾਂਡੋ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿਚਲੇ ਅੰਕੜੇ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਸ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਨਿਰਭੈ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ Ḕਮਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਾਂਡੋ ਦਸਤਿਆਂ’ ਦੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ 1091 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 3200 ਮਹਿਲਾ ਕਮਾਂਡੋਆਂ ਦੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਵਾਰਦਾਤ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸਫੈਦ ਸਕੂਟਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। 3-4 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾ ਕਮਾਂਡੋਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਗਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੁਰਲੱਭ ਹੋ ਗਏ।
ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮਾਂਡੋਆਂ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਕਮਾਂਡੋਆਂ ਦੀਆਂ Ḕਉਚ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ’ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮਾਂਡੋ ਦਸਤਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ 501 ਲੜਕੀਆਂ/ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਮਾਰਕੁੱਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਲਾਂਡਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾ ਕਮਾਂਡੋ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਣਗੇ। ਉਂਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ 181 ਨੰਬਰ ਦੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਸ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਕੁੱਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ 52 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਤੇ 81 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਇਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤਹਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਗਰਾਫ਼ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ /ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਕਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।