ਬਠਿੰਡਾ: ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭੀੜ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਡੀæਜੀæਪੀ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਜੁਰਮ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਿਤਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਬੰਦੀ ਹੀ ਲੱਭੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਘਟਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 12889 ਬੰਦੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ 1707 ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੀ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਬੰਦੀ ਲੱਭਿਆ ਜੋ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਅੱਧਾ ਸਮਾਂ ਕੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਉਸ ‘ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਮਿਲੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁੱਲ 26790 ਬੰਦੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 12490 ਬੰਦੀ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਦਾ 47 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਐਨæਡੀæਪੀæਐਸ਼ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ 12490 ਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 8290 ਹਵਾਲਾਤੀ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ 4200 ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 14300 ਬੰਦੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 7800 ਹਵਾਲਾਤੀ ਹਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 16090 ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਇਸ ਵੇਲੇ 18685 ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 26790 ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ 73 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੰਦੀ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 94 ਸਿਵਲ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬੰਦੀ ਹਨ। 1585 ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦੀ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਐਨæਡੀæਪੀæਐਸ਼ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬੰਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬੈਰਕਾਂ ਵਿਚ 1600 ਹੋਰ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਚਾਰ ਨਵੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਡੀæਜੀæਪੀ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਰਾਜਪਾਲ ਮੀਨਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਹਵਾਲਾਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜੁਰਮ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਅੱਧਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
_________________________________________________
ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਦਵਾ-ਦਾਰੂ ‘ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਰæਟੀæਆਈæ ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 27 ਬੰਦੀ ਅਜਿਹੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ‘ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਡੇਢ ਲੱਖ ਤੋਂ 3æ50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੰਦੀ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 14 ਬੰਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸਨ। ਦੋ ਦਰਜਨ ਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪੀæਜੀæਆਈæ ਵਿਚ ਚੱਲਿਆ। ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਬੰਦੀ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ 3æ50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪਏ ਜਦੋਂਕਿ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੁਕਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸੁਪਰੀਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਛੇਕ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਇਲਾਜ ‘ਤੇ 2æ99 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਇਆ। ਮੁਕਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ 13æ14 ਲੱਖ ਇਲਾਜ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਕੋ ਬੰਦੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ‘ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ।
ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਬੀਤੇ ਅੱਠ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ‘ਤੇ 6æ02 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੋ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ 2æ88 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਲਾਜ ‘ਤੇ 3æ62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਰਾਜਨ ਕਪੂਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਬੰਦੀ ਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ‘ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚਣੇ ਪਏ ਸਨ। ਆਰæਟੀæਆਈæ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜ ਬੰਦੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੈਦੀ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ‘ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਨੇ 6æ84 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ।