ਬਠਿੰਡਾ: ਮਾੜੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚ ਕੇ 395 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ‘ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰੂਫ਼ ਲਿਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੈੱਸ, ਅੱਠ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰੂਫ਼ ਲਿਟਰ ਸਪੋਰਟਸ ਸੈੱਸ ਤੇ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰੂਫ ਲਿਟਰ ਕਲਚਰ ਸੈੱਸ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2013-14 ਵਿਚ 9 ਰੁਪਏ ਸਿੱਖਿਆ ਸੈੱਸ, ਸੱਤ ਰੁਪਏ ਸਪੋਰਟਸ ਸੈੱਸ ਤੇ ਦੋ ਰੁਪਏ ਕਲਚਰ ਸੈੱਸ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਤਲ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਠ ਰੁਪਏ ਸਿੱਖਿਆ ਸੈੱਸ, ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਸਪੋਰਟਸ ਸੈੱਸ ਤੇ ਦੋ ਰੁਪਏ ਕਲਚਰ ਸੈੱਸ ਹੈ। ਇਕ ਅਪਰੈਲ 2012 ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਤੱਕ 148æ29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਪੋਰਟਸ ਸੈੱਸ, 203 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿੱਖਿਆ ਸੈੱਸ ਤੇ 43æ76 ਕਰੋੜ ਕਲਚਰ ਸੈੱਸ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 2012-13 ਵਿਚ ਤਿੰਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੈੱਸ 114æ26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਾਲ 2013 -14 ਵਿਚ 162æ59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ 118æ23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗਿਓਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸੈੱਸ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ‘ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਸੈੱਸ ਲਾਏ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਨੀਤੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਸੈੱਸ ਬਾਰੇ ਸੋਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਵਜੋਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਸੈੱਸ ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸੈੱਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜੋ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਧਾਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਥੇ ਇਹ ਫੰਡ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਯਾਦਗਾਰ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਗੇਟ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਸੈੱਸ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਰੈਗੂਲਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਿੰਗੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਇਹ ਭਾਰ ਝੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਰ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਲੇ ਵੀ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।
____________________________________________
ਐਮæਬੀæਬੀæਐਸ਼ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਮਨੋਰੋਗ ਮਾਹਿਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਐਮæਬੀæਬੀæਐਸ਼ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਪਹੁੰਚ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਛੇੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਠੁੱਸ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਿਰਫ 13634 ਮਰੀਜ਼ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 455 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਓਪੀਡੀ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,12,265 ਲੱਖ ਸੀ ਤੇ ਇਨਾਂ੍ਹ ਵਿਚੋਂ 22166 ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਓæਪੀæਡੀæ 60456 ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ 2546 ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਲਈ 26643 ਮਰੀਜ਼ ਆਏ ਤੇ ਆਈæਪੀæਡੀæ 2654 ਦੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਨਾਮਾਤਰ ਮਰੀਜ਼ ਹੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਧਨੌਲਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਬਟਾਲਾ, ਫ਼ਗਵਾੜਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਦਸੂਹਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਬਲਾਚੌਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਪੱਟੀ, ਸਰਹਾਲੀ, ਮੁਹਾਲੀ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਜਗਰਾਉਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਅਬੋਹਰ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨਾਂ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਐਮæਬੀæਬੀæਐਸ਼ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਨੋਰੋਗ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 48 ਨੂੰ ਟੱਪ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮਨੋਰੋਗ ਦੇ 33 ਡਾਕਟਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਜਾਂ ਲੰਬੀ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਐਮæਬੀæਬੀæਐਸ਼ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਏ ਬਗ਼ੈਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਨੋਰੋਗ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਐਮæਬੀæਬੀæਐਸ਼ ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹਟ ਗਏ ਹਨ।